बीकानेर के 7 सरकारी समाचार

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित- सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश के लिए स्थानीय समन्वय को और बेहतर बनने पर जोर

बीकानेर, 18 जून। जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश के लिए जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने संबंधित विभागों, स्थानीय प्रशासन और पुलिस थानों को बेहतर समन्वय करने के निर्देश दिए हैं।
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और संबंधित एजेंसियों द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों पर सड़क सुरक्षा समिति की मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में समिति द्वारा अब तक की गई कार्रवाई के संबंध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (नगर)उम्मेद सिंह रतनू ने जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता और नियमों की प्रभावी अनुपालना के लिए स्थानीय प्रशासन, परिवहन विभाग, पुलिस थाने संयुक्त बैठक कर उन बिंदुओं का चिन्हीकरण करें जिससे सड़क दुर्घटनाओं की अधिक आशंका बनती है साथ ही इन दुघर्टनाओं पर अंकुश के लिए उपाय भी तलाशे जाएं।
बैठक में राजमार्गों पर अवैध कट बंद करवाने, बसों में स्पीड गवर्नर लगवाने, टोल नाकों पर नेत्र जांच शिविर लगाने, हेलमेट और सीट बेल्ट की जांच हेतु सघन जांच अभियान सहित विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की गई। रतनू ने कहा कि नेत्र जांच शिविरों का रिकार्ड संधारित करें। दृष्टि दोष पाए जाने वाले व्यक्तियों को बार-बार निर्देश के बावजूद यदि इलाज नहीं करवाया पाया जाता है तो संबंधित के ड्राइविंग लाइसेंस को निलम्बित करने की कार्यवाही की जाए।
एडीएम ने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता के लिए शिक्षा विभाग के साथ समन्वय करते हुए जागृति शिविर आयोजित हों। विशेष तौर पर हाईवे के नजदीकी स्थित स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों को सड़क नियमों के प्रति जागरूक किया जाए। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा पोस्टर पंपलेट इत्यादि का वितरण भी किया जाए।
अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुनील बोडा ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा इस विषय पर जागृति के लिए विद्यार्थियों को मुरलीधर नगर में यातायात थीम पर बने पार्क का भ्रमण करवाया जाएगा। साथ ही नो बैग डे के दिन प्रार्थना सभा में भी जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएगी।
सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता मुकेश गुप्ता ने कहा कि सभी मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्पीड लिमिट बोर्ड लगवाने का कार्य करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े प्रकरणों का आई रेड पोर्टल पर नियमित अपडेशन करवाएं। शहर में अवैध रूप से लगे होर्डिंग्स हटवाने के लिए नगर विकास न्यास और नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी दी गई।
बैठक में नगर निगम आयुक्त अशोक कुमार असीजा ने बताया कि सीवरेज लाइनों, नालों के खुले चैंबर, मैन हाल को बंद करवाने के कार्य करवाए जा रहे हैं साथ ही ऐसे स्थान जहां पर सीवरेज कार्य चल रहे हैं, वहां चेतावनी संकेतक लगवा दिए गए हैं। बैठक में जिला परिवहन अधिकारी भारती नैथानी, सीएमएचओ डॉ राजेश गुप्ता सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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डॉ भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन आमंत्रित
बीकानेर,18 जून। औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भागीदारी बढ़ाने के लिए चलाई जा रही डॉ भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र कि महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि योजना में 25 लाख रुपए से कम के ऋण पर 9 प्रतिशत, 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 7 प्रतिशत एवं 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख रुपये (जो भी कम हो) पूंजी अनुदान भी देय है। इसी तरह विनिर्माण क्षेत्र में 10 करोड़, सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ और व्यापार क्षेत्र में 1 करोड़ रुपये तक का ऋण वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से मिलेगा। महाप्रबंधक ने बताया कि विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में न्यूनतम अंशदान 10 प्रतिशत और अधिकतम ऋण 90 प्रतिशत, व्यापार क्षेत्र में न्यूनतम अंशदान 15 प्रतिशत एवं अधिकतम ऋण 85 प्रतिशत देय है। उन्होंने बताया कि आवेदन करने के लिए 2 पासपोर्ट साइज फोटो, 2 फोटोप्रतियों में आधार एवं जनआधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक पासबुक एवं परियोजना रिपोर्ट आदि आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए रानीबाजार, चौपड़ा कटला स्थित जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
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नशा मुक्ति अभियानः केन्द्रीय कारागृह में आयोजित हुआ कार्यक्रम , बंदियों के साथ किया संवाद, मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों की दी जानकारी

बीकानेर, 18 जून। मादक पदार्थों के दुरूपयोग एवं दुष्प्रभाव के प्रति आमजन को जागरुक करने के अभियान के तहत मंगलवार को केन्द्रीय कारागृह में बंदियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ।
कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एलडी पंवार ने कहा कि समाज में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति घातक है। इससे समाज आर्थिक, शारीरिक और चारित्रिक रूप से कमजोर हो रहा है। आमजन को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरुक करने और इससे दूर करने के उद्देश्य से 12 से 26 जून तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं।
इंडियन रेडक्राॅस सोसायटी के स्टेट वाइस चेयरमेन विजय खत्री ने कहा कि सरकार और प्रशासनिक इकाईयों के साथ अनेक सामाजिक संस्थाएं नशा मुक्ति अभियान में भागीदारी निभा रही हैं। सभी का उद्देश्य नशा मुक्त समाज की परिकल्पना को साकार करना है। उन्होंने आह्वान किया कि प्रत्येक व्यक्ति नशे की प्रवृत्ति त्यागे। साथ ही सोसायटी की नशा विरोधी गतिविधियों के बारे में बताया।
कार्यक्रम का संचालन करते हुए जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक हरि शंकर आचार्य ने अभियान की रूपरेखा के बारे में बताया। उन्होंने बंदियों को नशा नहीं करने और दूसरों को इसके लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई। इस दौरान जेल उपाधीक्षक सीताराम और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के इनायत हुसैन मौजूद रहे।
अभियान प्रभारी तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर (नगर) उम्मेद सिंह रतनू ने बताया कि कार्यक्रमों की श्रृंखला में बुधवार प्रातः 7.30 बजे राजकीय बांठिया उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड की स्थानीय इकाई द्वारा जागरुकता रैली निकाली जाएगी।
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नशे के विरुद्ध जन जागरूकता पखवाड़ा, पीबीएम में होंगे विभिन्न कार्यक्रम ,शे के दुष्प्रभाव पर हुआ संवाद
बीकानेर, 18 जून। पीबीएम अस्पताल के मानसिक रोग एवं नशा मुक्ति विभाग द्वारा अंतराष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के तहत 18 से 26 जून तक जन जागरूकता की विभिन्न गतिविधियां होंगी।
इसी श्रृंखला में मंगलवार को मरीजों व उनके परिजनों में नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम ‘सबूत स्पष्ट है, रोकथाम में निवेश करें’ थीम पर आयोजित हुआ।
मानसिक रोग एवं नशामुक्ति विभाग के आचार्य एवं विभागाध्यक्ष डॉ. श्रीगोपाल गोयल ने नशे के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया और इससे होने वाली बीमारियों पर चर्चा की।
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. अन्जू ठकराल ने नशे से बचाव के उपाय बताए व चिकित्सक से सलाह लेकर ही उपचार करवाने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में मादक द्रव्यों के दुरूपयोग की रोकथाम और प्रबन्धन पर एनसीईआरटी द्वारा यूनेस्को दिल्ली के सहयोग से बनाई गई लघु फिल्म दिखाई गई। कार्यक्रम में रेजिडेन्ट चिकित्सक व समस्त स्टॉफ सदस्य उपस्थित रहे।
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मुख्यमंत्री ने बीकानेर को दी बड़ी सौगात

तीन सोलर पार्क स्थापना के लिए भूमि आंवटन को दी मंजूरी, 2 हजार 450 मेगावाट के पार्क होंगे स्थापित

बीकानेर, 18 जून। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा द्वारा पूगल और छत्तरगढ़ में 2 हजार 450 मेगावाट के तीन सोलर पार्क स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन की मंजूरी दी गई है। जल्दी ही इन सोलर पार्क के कार्य प्रारम्भ होंगे, जो कि प्रदेश की ऊर्जा खपत की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अनेक फैसले लिए जा रहे हैं। इनमें दो दिन पूर्व 4 सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन प्रस्ताव को मंजूरी दिया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन चार में से तीन सोलर पार्क बीकानेर जिले में स्थापित होंगे। मुख्यमंत्री द्वारा जिले में 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्कों की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेंट कंपनी को 4 हजार 780 हैक्टेयर भूमि आवंटन की मंजूरी दी गई है। वहीं फलौदी जिले में 500 मेगावाट के एक सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को लगभग 910 हैक्टेयर भूमि आवंटन प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं।
बीकानेर में एक-एक हजार मेगावाट के दो तथा 450 मेगावाट का एक सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। पहले सोलर पार्क के लिए पूगल तहसील के ग्राम सूरासर में लगभग 1 हजार 881 हैक्टेयर भूमि तथा एक हजार मेगावाट के दूसरे सोलर पार्क के लिए दो हजार हैक्टेयर भूमि आवंटित की जाएगी। इसमें 1 हजार 194 हैक्टेयर भूमि सूरासर तथा लगभग 807 हैक्टेयर भूमि ग्राम भणावतावाला में स्थित है।
जिले में ही 450 मेगावाट के तीसरे सोलर पार्क की स्थापना हेतु छत्तरगढ़ तहसील के ग्राम सरदारपुरा में 900 हैक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है। ये सोलर पार्क राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय (केन्द्र सरकार) की सौर पार्क योजना के अन्तर्गत 3 चरणों में विकसित किये जाएंगे। इसी प्रकार फलौदी जिले की बाप तहसील में ग्राम भड़ला में 910 हैक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी है।

जिले में नवीकरणीय ऊर्जा की अपार संभावनाएं
राज्य में सोलर ऊर्जा की प्रगति बढ़ाने में बीकानेर प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र में सोलर ऊर्जा की बड़ी संभावना है तथा बंजर भूमि व सूर्य के उचित प्रकाश की उपलब्धता के कारण जिला सोलर ऊर्जा उत्पादनकर्ता में प्रमुख योगदानकर्ता बनता है। जिले में मार्च 2024 तक 4 हजार 484 मेगावाट क्षमता की विभिन्न सोलर परियोजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया जा चुका है। वहीं वर्तमान में 5 हजार 190 मेगावाट की सोलर परियोजनाएं प्रगतिरत हैं।
सौर ऊर्जा के ट्रांसमिशन के लिए पावर ग्रिड काॅरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 765 किलोवाट के दो गिड सब स्टेशन (जीएसएस) स्थापित हैं तथा एक और जीएसएस स्थापना की योजना बनाई गई है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा भी जिले में सोलर ऊर्जा ट्रांसमिशन के लिए नए जीएसएस की योजना बनाई जा रही है। यह बुनियादी विकास ढांचे, बीकानेर की सोलर ऊर्जा को उपयोग करने और प्रसारित करने की दिशा में एक और अग्रणी कदम साबित होगी।

श्रीडूंगरगढ़ विधायक ने मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को लिखा पत्र

फॉर्म पौंड योजना का अधिक से अधिक किसानों को लाभ दिलाने का किया आग्रह

बीकानेर, 18 जून। श्रीडूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत ने क्षेत्र के अधिक से अधिक किसानों को फॉर्मपॉन्ड योजना का लाभ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा सहित कृषि मंत्री और आयुक्त कृषि को पत्र लिखा है।
पत्र में विधायक ने बताया कि पूर्व में किसानों को जलहौज योजना में अनुदान दिया जाता था, जिसे पिछली सरकार द्वारा बंद कर फार्मपॉन्ड योजना संचालित की गई। तत्कालिक सरकार ने उस योजना का लाभ लेने के लिए वर्षा जल संग्रहण की शर्त लगा दी, जिससे क्षेत्र के किसानों को खेतों में फार्मपौंड बनाने पर अनुदान से वंचित होना पड़ा। विधायक ने इसके मद्देनजर राज्य सरकार को फार्मपोंड योजना के दिशा निर्देशों में आवश्यक संशोधन कर वर्षा जल संग्रहण के साथ ट्यूबवेल द्वारा सिंचित खेतों में भी फॉर्मपौंड पर अनुदान दिलाने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि वर्तमान में संचालित फॉर्मपौंड योजना में किसानों को अपने खेत पर फॉर्मपौंड निर्माण करने पर 1 लाख 40 हजार रुपए तक का अनुदान किया जाता है, लेकिन इसका लाभ कुछ ही किसानो को मिल पाता है। विधायक द्वारा स्थानीय किसानों द्वारा उनको अवगत करवाने पर राज्य सरकार को यह पत्र भेजा है। किसान प्रतिनिधियों ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विधायक का आभार जताया है।
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स्वयंसेवी संस्थाओं और आम जन के साथ मिलकर चलाया जाएगा सघन पौधारोपण अभियान

बीकानेर,18 जून। जिला पर्यावरण समिति तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा आगामी मानसून के दौरान पौधारोपण का व्यापक तथा व्यवस्थित अभियान चलाया जाएगा। इस कार्य में सहयोग के लिए इच्छुक गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाए, जिले के उद्यमी और व्यवसायी, समस्त उद्योग संघ प्रतिनिधि और आमजन उपवन संरक्षक कार्यालय तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
एनजीओ के प्रतिनिधि के उपवन संरक्षक शरद बाबू (मो. 9660422675) तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सहायक पर्यावरण अभियंता गिरीश व्यास (मो. 8638327806/8723058586) पर संपर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की घोषणा की गई। इसके तहत सम्पूर्ण राजस्थान में सघन रूप से पेड-पौधे लगाए जाएंगे। इसी श्रंखला में बीकानेर में ‘आपणो बीकाणो, हरियाळो बीकाणो’ के तहत पौधरोपण किया जाएगा।