बीकानेर के10 सरकारी समाचार

शहरी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था की ही प्रभावी मॉनिटरिंग, साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित
बीकानेर, 22 जुलाई। अतिरिक्त जिला कलक्टर (नगर) उम्मेद सिंह रतनू की अध्यक्षता में साप्ताहिक बैठक सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।
उन्होंने शहरी क्षेत्र की सफाई व्यवस्था की समीक्षा की और कहा कि इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग हो। निगम के ग्यारह सर्किल्स के लिए ग्यारह अधिकारियों को नियुक्ति करते हुए सफाई व्यवस्था का फीडबैक लिया जाए और रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जाए। बरसात की संभावना के मद्देनजर राहत कार्य से जुड़े संसाधन अलर्ट मोड पर रहें। प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही नहीं करने को गंभीरता से लिया और इसके लिए सघन अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया। डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
अतिरिक्त कलक्टर ने कहा कि शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत और अधिक कार्यवाहियां की जाए, जिससे आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री मिल सके। उन्होंने मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जाना और चिकित्सा विभाग द्वारा विकसित ओकेडी ऐप के प्रचार-प्रसार के लिए निर्देशित किया। जिले में खरीफ बुवाई की जानकारी ली और कहा कि किसानों को कम पानी की फसलें लेने के लिए प्रेरित करें।
उन्होंने वन विभाग द्वारा लक्ष्य के अनुसार पौध वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। इसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं हो। शत-प्रतिशत पौध वितरण किया जाए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत शहरी क्षेत्र में सत्यापन से वंचित लगभग छह हजार लाभार्थियों का सत्यापन मिशन मोड पर करने के लिए नगर निगम और उपखण्ड अधिकारी को निर्देशित किया।
बैठक के दौरान बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की स्थिति, विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति, संपर्क पोर्टल के प्रकरणों के निस्तारण सहित अनेक बिंदुओं की समीक्षा की गई। उन्होंने पशु चिकित्सा केन्द्रों में दवाइयों की स्थिति के बारे में जाना। उन्होंने कहा कि खाद्य विभाग के निर्देशानुसार पात्र उपभोक्ताओं को घर बैठे राशन सामग्री मिले। इसके लिए विभाग स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग हो।
लक्ष्य के अनुरूप प्राप्ति करें सुनिश्चित
इस दौरान बीस सूत्री तथा पंद्रह सूत्री कार्यक्रम से जुड़ी बैठकें भी हुई। अतिरिक्त कलक्टर ने कहा कि बीसूका से जुड़े सभी विभाग कार्ययोजना बनाते हुए लक्ष्य के अनुरूप प्राप्ति सुनिश्चित करें। विभागीय अधिकारी इसकी नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण के पंद्रह सूत्रों की समीक्षा की। मदरसों के आधुनिकीकरण और पोषाहार संबंधित कार्यों की समीक्षा की।
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अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को ऋण हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित
बीकानेर, 22 जुलाई। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, जैन, सिक्ख ईसाई, पारसी एवं बौद्ध) के जरूरतमंद व्यक्तियों को वर्ष 2024-25 के लिये कारोबारी ऋण तथा शैक्षणिक ऋण प्रदान करने हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी राजेश कुमार कालवा ने कहा कि इच्छुक व्यक्ति मिलन सॉफ्टवेयर के लिंक https://milannmdfc.org द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान हेतु संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक ऋण आवेदन सम्बन्धी विस्तृत जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट अथवा कार्यालय समय में व्यक्तिगत तथा दूरभाष संख्या 0151-2201008 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
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विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन आमंत्रित
बीकानेर, 22 जुलाई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी. पंवार ने बताया कि राजकीय एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में नियमित अध्ययनरत ऐसे दिव्यांग विद्यार्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक न हो, छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि आवेदक पूर्व में अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति एवं भत्ता राज्य सरकार अथवा स्वयसेवी संस्था या ट्रस्ट से प्राप्त नहीं कर रहा हो तथा आवेदक के पास अधिकृत चिकित्सा अधिकारी या बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या अधिक का निःशक्तता प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।
संयुक्त निदेशक पंवार ने बताया कि कक्षा 1 से 4 तक पांच सौ रुपए प्रतिमाह एवं कक्षा 5 से 8 तक छह सौ रुपए का प्रतिमाह की छात्रवृत्ति देय है। उन्होंने बताया कि कक्षा 9 से उच्चतर अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति के आवेदन भारत भारत सरकार द्वारा नेशनल ई-स्कॉलरशिप योजनान्तर्गत संचालित पोर्टल www.scholarships.gov.in पर आमंत्रित किए गए हैं। आवेदक को आवेदन के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, गत वर्ष की अंकतालिका, बैंक पास बुक प्रति एवं निःशक्तता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।
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अनियमितताएं पाए जाने पर 15 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलंबित
बीकानेर, 22 जुलाई। जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर 15 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलम्बित किए गए हैं।
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि हेड पोस्ट ऑफिस के सामने स्थित दुर्गा मेडिकल एंड जनरल स्टोर का अनुज्ञापत्र 2 दिनों के लिए, पूनरासर स्थित भारत मेडिकोज एंड जनरल स्टोर, छत्तरगढ़ स्थित भावना मेडिकल एंड जनरल स्टोर के अनुज्ञापत्र 3 दिनों के लिए, हॉस्पिटल रोड खाजूवाला स्थित एकता मेडिकोज का अनुज्ञापत्र 4 दिनों के लिए, चौपड़ा बाड़ी गंगाशहर स्थित श्री विद्या मेडिकोज, आरडी 682 स्थित बीकानेर मेडिकल स्टोर, बदरासर स्थित बालाजी मेडिकल स्टोर, बिंजरवाली स्थित दुर्गा मेडिकोज, सांखला फांटा कोलायत स्थित आयुष मेडिकल एंड जनरल स्टोर, गणगौर स्कूल के पास बंगलानगर स्थित दिव्यांशु मेडिकल एंड जनरल स्टोर, बड़ेरण स्थित गणेश मेडिकल एंड जनरल स्टोर के अनुज्ञापत्र 10 दिनों के लिए, पुराना बस स्टैंड नोखा रोड बीकानेर स्थित श्री लक्ष्मी मेडिकल एंड जनरल स्टोर का अनुज्ञापत्र 15 दिनों के लिए, जनता प्याऊ स्थित श्री राजेंद्र मेडिकल एंड जनरल स्टोर, आरएसी बटालियन के सामने बीछवाल स्थिति बिजारणिया ब्रदर्स मेडिकल एजेंसी तथा अमरसिंहपुरा स्थित दानिश मेडिकल एंड जनरल स्टोर के अनुज्ञापत्र 20 दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं।
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जिले के 22 हजार 188 परिवारों को अब घर बैठे मिल रही राशन सामग्री
मुख्यमंत्री की एक और संवेदनशील पहल का बीकानेर में हो रहा प्रभावी क्रियान्वयन
बीकानेर, 22 जुलाई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील पहल की बदौलत जिले के 22 हजार 188 परिवारों को घर बैठे राशन मिलने लगा है।यह ऐसे परिवार हैं, जिनके सभी सदस्य 18 वर्ष से कम अथवा 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं अथवा नि:शक्त हैं। यह उपभोक्ता, उचित मूल्य दुकान तक जाकर राशन सामग्री लेकर आने में असमर्थ थे। इसके लिए इन्हें किसी सहारे की जरूरत थी। ऐसे में इनकी परेशानी समझते हुए राज्य सरकार ने यह संवेदनशील पहल की है। अब इन्हें घर बैठे राशन मिलने लगा है। जिले में 1 जुलाई से डोर स्टेप डिलीवरी प्रारम्भ कर दी गई है।
जिले के 22 हजार 188 परिवारों में बज्जू के 951, बीकानेर शहर के 4 हजार 761, बीकानेर ग्रामीण के 2 हजार 750, छतरगढ़ के 888, देशनोक के 108, खाजूवाला शहर के 198, ग्रामीण के 789, कोलायत के 1 हजार 983, लूणकरणसर के 2 हजार 623, नोखा शहर के 543, ग्रामीण के 1 हजार 319, पांचू के 1 हजार 804, पूगल के 1 हजार 28, श्रीडूंगरगढ़ शहर के 509 तथा ग्रामीण के 1 हजार 934 परिवार सम्मिलित हैं।
नि:शक्त एवं बुजुर्गों की सहारा बनी मुख्यमंत्री की पहल
घर बैठे राशन सामग्री प्राप्त करने वाली गंगाशहर की श्रीमती दुर्गादेवी ने बताया कि इस उम्र में राशन सामग्री लेने जाना मुश्किल भरा था। कई बार कतार में खड़ा रहना पड़ता। ऐसी व्यवस्था करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और खाद्य मंत्री श्री सुमित गोदारा का आभार जताया और कहा कि मुख्यमंत्री की यह पहल निःशक्तजन और बुजुर्गों का सहारा बनी है।
जिला रसद अधिकारी भागूराम महला ने बताया कि योजना के तहत उचित मूल्य दुकानदार या उसके द्वारा नामित व्यक्ति इन परिवारों को घर बैठे राशन उपलब्ध करवाएगा। इसके लिए संबंधित व्यक्ति वितरण के दौरान पोस मशीन, वेट मशीन तथा अन्य आवश्यक सामान साथ लेकर जाएगा।
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संयुक्त निदेशक ने ब्लाॅक सांख्यिकी कार्यालय खाजूवाला का किया निरीक्षण
बीकानेर, 22 जुलाई। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के संयुक्त निदेशक सुशील कुमार शर्मा ने सोमवार को खाजूवाला स्थित ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान संयुक्त निदेशक ने कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया।
निरीक्षण के दौरान संयुक्त निदेशक सुशील कुमार शर्मा ने विभागीय कार्यों, पहचान पोर्टल पर जन्म-मृत्यु पंजीकरण, ई साइन पेंडेंसी, जन्म मृत्यु पंजीयन के संशोधन, जनआधार योजना, ई-ग्राम योजना, आय-व्यय लेखों के वर्गीकरण, ई फ़ाइल, आई गोट कर्मयोगी पोर्टल पर कोर्सेज की स्थिति तथा आमजन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने ई-ग्राम योजना एवं आय-व्यय लेखों के वर्गीकरण में पाई गई त्रुटियों को हटवाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त कार्यालय कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से और आमजन से जुड़े कार्यों केे त्वरित कार्यवाही के निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान ब्लॉक कार्यालय में साफ सफाई, आमजन से जुडी योजनाओं के समुचित प्रदर्शन एवं अन्य समस्त व्यवस्थाएं सुचारु पाई गई। निरीक्षण के दौरान खाजूवाला ब्लाॅक सांख्यिकी अधिकारी तेजदान एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी बृजभूषण व्यास, सांख्यिकी कार्मिक चंद्रभान एवं नरेश चौधरी उपस्थित रहे।
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डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना: बुधवार को बीकानेर में आयोजित होगा विशेष जागरूकता शिविर
बीकानेर, 22 जुलाई। डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत बुधवार को बीकानेर पंचायत समिति में सुबह 11 से सायं 4 बजे तक विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा।

जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि शिविर के दौरान पात्र व्यक्तियों को उद्यम की स्थापना, विस्तार, विविधिकरण व आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता, अनुदान एवं अन्य सुविधाओं संबंधी प्रावधान से संबंधित जानकारी दी जाएगी एवं आवेदन पत्र तैयार करवाकर बैंको को प्रेषित किये जाएंगे।

उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत आवेदन करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी को शिविर के दौरान दो पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, आदि आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर आने होंगे।

उन्होंने बताया कि औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी के लिए डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत पंचायत एवं खण्ड स्तर पर विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रंखला में यह आयोजन होगा।
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नाबार्ड के माध्‍यम से श्रीडूंगरगढ़ से बीकानेर तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखाओं में किया पौधारोपण

बीकानेर, 22 जुलाई। बडौदा राजस्‍थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा सोमवार को नाबार्ड के सहयोग से उच्‍च माध्‍यमिक विद्यालय, सेरूणा में वित्तीय जागरुकता कार्यक्रम के साथ पौधारोपण किया गया।

इसके माध्यम से विद्यालय के विद्यार्थियों में जागरुकता के उद्देश्य से वित्तीय समावेशन संबंधित प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप एक-एक पौधा दिया गया। साथ ही इसकी देखभाल का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम के दौरान डिजिटल फ्रॉड से बचने तथा इंटरनेट के माध्‍यम से सही वेबसाइट्स की विजिट की अपील की गई। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड द्वारा किये जा रहे कार्यों पर आधारित फिल्‍म दिखाई गई।

इस अवसर पर नाबार्ड द्वारा श्रीडूंगरगढ़ से बीकानेर तक की सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाओं पर पौधारोपण किया गया। राजीविका के प्रोजक्‍ट मैनेजर रघुनाथ डूडी ने स्‍वयं सहायता समूहों के माध्‍यम से ग्रामाीण परिवेश में आए बदलाव तथा वित्तीय आवश्‍यकताओं को पूरा करने में बड़ौदा राजस्‍थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सहयोग पर आभार जताया। बैंकों के वित्‍तीय सलाहकार मेनपाल शेखावत ने सामाजिक सुरक्षा योजना, मुद्रा योजना तथा उघम विकास योजना पर प्रकाश डाला। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक रमेश ताम्बिया ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना-प्रधानमंत्री सूक्ष्‍म उद्यमों का संबल योजना के बारे में बताया। महिलाओं को नाबार्ड की हितकारी योजनाओं से जुडने का आह्वान किया।
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प्रदेश में 4 करोड़ 35 लाख व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभान्वित -खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री
जयपुर, 22 जुलाई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेशवासियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रदेश में 4 करोड़ 46 लाख आवेदनों में से 4 करोड़ 35 लाख व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में खाद्य सुरक्षा पोर्टल के अंतर्गत 19 लाख 57 हजार 991 नवीन आवेदन प्राप्त हुए थे। वर्तमान में 13.9 लाख आवेदन विभिन्न कारणों से लम्बित हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 4 करोड़ 46 लाख व्यक्ति शामिल है। केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 9 के तहत 53 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में एवं 69.09 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा शेष वंचित परिवारों में से 1 लाख 66 हजार सामाजिक सुरक्षाधारी विशेष योग्यजनों को योजना के अंतर्गत जोड़ दिया गया है एवं बारां जिले के सहरिया जनजाति के 22 हजार 172 वंचितों के नामों को जोड़ा जाना प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त लगभग 1 लाख 50 हजार विशेष योग्यजनों के नाम, जनाधार कार्ड के राशन कार्ड से न जुड़े होने के कारण लंबित है। इन शेष विशेष योग्यजनों को भी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। श्री गोदारा ने कहा कि शेष लगभग 6 लाख 90 हजार परिवारों के नाम जोड़े जाने का कार्य भी किया जा रहा है।

इससे पहले विधायक श्री पब्बाराम विश्नोई के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि विधान सभा क्षेत्र फलौदी में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 55 हजार 950 परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र फलौदी में विगत पांच वर्षों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 10 हजार 657 पात्र परिवारों को जोड़ा गया है एवं 5030 आवेदन नाम जोड़ने के लिए लंबित है।

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नहरी पानी की चोरी रोकने हेतु स्पेशल टास्क फोर्स बने- विद्यायक श्री अंशुमान सिंह भाटी

पारम्परिक जल स्त्रोतों हेतु 5 हजार करोड़ के बजट प्रावधान की मांग उठाई

वर्ष 2023 में हुए नहरी मरम्मत के कार्य की उच्च स्तरीय जांच की मांग

बीकानेर, 22 जुलाई । राज्य विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कोलायत विधायक श्री अंशुमान सिंह भाटी ने सोमवार को विशाल नहरी तंत्र की सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने व पारम्परिक जल स्त्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए 5 हजार करोड़ के बजट के प्रावधान की मांग रखी। विधानसभा में नहरों की मरम्मत में हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की।

सदन में विधायक श्री अंशुमान सिंह भाटी ने कहा 650 किलोमीटर लंबी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 16 जिले लाभान्वित होते हैं। पैसठ लाख बीघा धरती पर सिंचाई होती है ।राजस्थान की चौथाई आबादी को पेयजल प्राप्त होता है। श्री भाटी ने कहा 8000 करोड़ की लागत से बनने वाली इस नहर परियोजना से 16 हजार करोड़ रुपए की फसल मिलती है। इस नहर के आने से क्षेत्र के निवासियों की शिक्षा और चिकित्सा स्तर तथा जीवन शैली में सुधार हुआ है, इसलिए इसे राजस्थान की गंगा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाटी ने कहा, नहरी पानी की चोरी पर कठोर सजा का प्रावधान हो।

सदन में भाटी ने सुझाव दिया कि धारा 55 Rajasthan Irrigation and Drainage Act 1954 में संशोधन करके दोषी अपराधियों को सिंचाई पानी चोरी करने पर 50 हजार रुपए से अधिक के जुर्माने की सजा हो और 5 वर्ष से अधिक का कारावास हो। आदतन अपराधी को 1 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना और 7 वर्ष से अधिक का कारावास हो। ऐसे अपराध को गैर जमानती संज्ञेय अपराध की श्रेणी में डाला जाए। ऐसे प्रकरणों का निस्तारण 6 महीने की समय सीमा में हो, जिससे अपराधियों में भय व्याप्त हो।

श्री भाटी ने कहा कि वर्ष 1980 से 1989 तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना में बेलदार, मेट, गेज-रीडर जैसे श्रमिकों की भर्ती की गई थी। जिनका काम नहरी तंत्र की सुरक्षा करना और जल वितरण पर प्रभावी नियंत्रण व निगरानी रखने का था। समय के बीतने के साथ यह सभी श्रमिक लगातार सेवानिवृत्त होते गये और आज मात्र तीन प्रतिशत स्टाफ सेवा में रहे हैं, जो कि 2026 तक पूर्णतः शून्य हो जाएगा। भाटी ने राज्य सरकार से मांग की कि पाँच वर्षों में प्रतिवर्ष एक हजार कैनाल गार्ड, बेलदार मेट व गेज-रीडर जैसे श्रमिकों की स्थाई नियुक्ति हो, जिससे नहरी सिंचाई प्रणाली सुचारू रूप से चल सके और इस परियोजना का अपना वैभव-गौरव लौट सके।

श्री भाटी ने कहा इतने विशाल नहरी तंत्र की सुरक्षा तथा जल वितरण में पानी चोरी रोकने हेतु एक विशेष टास्क फोर्स की आवश्यकता है। श्री भाटी ने कहा कि कोलायत के सगरा क्षेत्र में जल संग्रहण और संरक्षण के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, जिससे बहुमूल्य वर्षा जल बह जाता है। भाटी ने कहा कि अगस्त 2023 में हुई अतिवृष्टि से बाढ़ जैसे हालात बन गए थे, जिससे नहरी तंत्र, कच्ची और पक्की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं। कई गांव डूबने के कगार पर आ गए थे और फसल, ट्यूबवेल और अन्य साधन नष्ट हो गए थे, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ। अतिवृष्टि और बाढ़ प्रभावित गांवों नया गांव, लाड खान, हिराई, छिन्नरी, राणेरी, मंडाल भाटियां, मंडाल चारणन, गडियाला मोटासर, ग्रांधी, बज्जु तेजपुर, बज्जू खालसा में प्राकृतिक और पारंपरिक जल स्रोतों को पुनजीवित करने के लिए वाटरशेड और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर (WHS) निर्माण हेतु वर्ष 2024-25 के लिए 5 करोड़ का बजट प्रावधान किया जाए।

श्री भाटी ने कहा आज से 30-35 वर्ष पूर्व लोग अधिकतर गांवों में निवास करते थे और नहरों और खालों के निर्माण के बाद वे चकों में रहने लगे। रेगिस्तानी क्षेत्र में नहरी पुलिया की कमी होने के कारण लोगों को आवागमन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति को देखते हुए, नई पुलिया के निर्माण और आवश्यक बजट के प्रावधान के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए।

विधायक श्री भाटी ने कहा कि कोलायत में आने वाली दो बड़ी शाखाएं, बरसलपुर शाखा और चारणवाला शाखा और इनकी वितरण प्रणाली की समस्त नहरों पर विशेष मरम्मत और सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु लगभग 100 और 125 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान कर निविदा के माध्यम से कार्य वर्ष 2023-24 में शुरू किए गए थे। परंतु नहर मरम्मत और सुदृढ़ीकरण कार्य सरकारी मापदंडों के अनुरूप नहीं हैं और कार्य की गुणवत्ता भी निम्न स्तर की है। यह राशि नहर बनने के तकरीबन 35 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद हमें मिली थी और नियमों के अनुसार, आगे आने वाले 30-35 वर्षों तक इस प्रकार का कार्य भविष्य में नहीं होने वाला है। उन्होंने सिंचाई मंत्री से आग्रह किया कि बरसलपुर शाखा के पैकेज दो और पैकेज तीन में कंपनी गोपी कृष्णा हैदराबाद द्वारा किए गए कार्य की उच्चस्तरीय जांच करवाई जाए और जो भी दोषी हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि किसानों के हक का एक-एक पैसा नहर पर सही तरीके से खर्च किया जा सके।

श्री भाटी ने महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत के भगीरथ की संज्ञा देते हुए कहा कि वे गंगनहर लाए थे। भाटी ने कहा सही मायने में देखा जाए तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रेरणा स्त्रोत महाराजा गंगासिंह ही थे।
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