मिडिल क्लास, किसान, टैक्स छूट और स्टार्टअप पर वित्त मंत्री सीतारमण का बड़ा ऐलान: जानें बजट की सभी खास बातें

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करना शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार के…

नई दिल्ली , 1 फ़रवरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करना शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्णकालिक बजट है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। निर्मला सीतारमण लगातार आठ बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली एकमात्र वित्त मंत्री बन गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर पारंपरिक ‘बही-खाता’ शैली की थैली में लिपटे एक डिजिटल टैबलेट के जरिये अपना लगातार आठवां बजट पेश कर रही हैं। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री सीतारमण ने जुलाई, 2019 में बजट ब्रीफकेस ले जाने की औपनिवेशिक परंपरा को तोड़ा था और इसके बजाय केंद्रीय बजट के कागजात ले जाने के लिए पारंपरिक ‘बही-खाते’ का विकल्प चुना था।

अपने बजट की शुरुआत में वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है। पिछले 10 वर्षों के हमारे विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। इस अवधि में भारत की क्षमता और संभावनाओं पर विश्वास और बढ़ा है। हम अगले 5 वर्षों को सबका विकास को साकार करने और सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने के एक अनूठे अवसर के रूप में देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय 10 व्यापक क्षेत्रों में फैले हैं, जो गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर केंद्रित हैं।”

किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ीं

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि भारत सरकार दालों में आत्मनिर्भरता की शुरुआत करेगी। सरकार उत्पादकता और कुशल आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में सब्जियों और फलों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करेगी। इसके अलावा सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ा दी है। वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, “सरकार किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 7.7 करोड़ किसानों और मछुआरों के लिए ऋण सुविधाओं को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर रही है।”

पीएम धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार पीएम धन धान्य कृषि योजना साझेदारी शुरू करेगी, जिसके तहत राज्य कम उत्पादकता और मध्यम उपज वाले 100 जिलों को कवर करेंगे, ताकि कृषि उत्पादकता बढ़ाई जा सके और सिंचाई सुविधाओं में सुधार हो सके। इससे 1.7 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ होगा।

एमएसएमई और स्टार्टअप्स को बड़ी राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में एमएसएमई, स्टार्टअप्स और छोटे निर्माताओं के लिए बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ाने का फैसला लिया है, जिससे छोटे उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये की जाएगी। वहीं, स्टार्टअप्स के लिए यह सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, बेहतर प्रदर्शन करने वाले निर्यातक एमएसएमई के लिए यह सीमा 20 करोड़ रुपये तक होगी। स्टार्टअप्स के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री ने 10,000 करोड़ रुपये के नए फंड की घोषणा की है। उन्होंने कहा, “सरकार स्टार्टअप्स के लिए एक नई फंड ऑफ फंड योजना लेकर आएगी, जिससे उन्हें अधिक संसाधन और सहयोग मिल सकेगा।” इससे स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी और नई कंपनियों को पूंजी की कमी नहीं होगी।

‘नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन’ का ऐलान

छोटे और मध्यम उद्योगों को और मजबूती देने के लिए वित्त मंत्री ने ‘नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन’ की भी घोषणा की है। यह मिशन छोटे और मध्यम निर्माण इकाइयों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है, जिससे घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और भारत को विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही, सरकार ने भारतीय खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि “भारत को ग्लोबल टॉय हब बनाया जाएगा।” इसके लिए कई योजनाएं लाई जाएंगी, जिससे भारतीय खिलौना उद्योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी और स्थानीय विनिर्माण को बल मिलेगा।

कौशल विकास, चिकित्सा शिक्षा और IITs के लिए बड़े ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सरकार पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (National Centres of Excellence for Skilling) स्थापित करेगी। इनमें से तीन केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर केंद्रित होंगे, जिनके लिए कुल 500 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।चिकित्सा शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए सरकार मेडिकल कॉलेजों में 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाएगी। इसके साथ ही, अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में कैंसर उपचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे कैंसर मरीजों को बेहतर और सुलभ चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री ने बताया कि देश के 23 IITs में छात्रों की संख्या 65 हजार से बढ़कर 3.5 लाख हो गई है। इसके मद्देनजर 2014 के बाद स्थापित पांच IITs में नए बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा, वहीं IIT पटना में हॉस्टल और अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार ने एक करोड़ गिग वर्कर्स को जन आरोग्य योजना के तहत पहचान पत्र देने की योजना बनाई है, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान अगले पांच वर्षों के लिए “पीएम रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम” के तहत आईआईटी, आईआईएससी के लिए 10,000 फेलोशिप की घोषणा की।

शहरी विकास को प्राथमिकता

शहरी विकास को गति देने के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये के अर्बन चैलेंज फंड की घोषणा की है। इस फंड का उपयोग शहरों को ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने, स्वच्छता में सुधार लाने और रचनात्मक शहरी स्थानों को बढ़ावा देने में किया जाएगा। यह योजना पिछले बजट में घोषित रोडमैप का हिस्सा है और इससे शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी।बिजली क्षेत्र में सुधार को गति देने के लिए सरकार राज्यों को बिजली वितरण सुधारों के लिए प्रोत्साहन देगी और अतिरिक्त उधार सुविधा को भी बढ़ाया जाएगा, जिससे राज्यों को ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए अधिक वित्तीय सहयोग मिल सके।

आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम को मिलेगी अतिरिक्त ताकत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में निवेश को विकास का तीसरा इंजन करार देते हुए लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश को प्राथमिकता देने की घोषणा की। सरकार सशक्त आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रमों को और मजबूती देने जा रही है, जो देशभर में 8 करोड़ बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 20 लाख किशोरियों को पोषण सहायता प्रदान करता है। इन योजनाओं के लिए बजटीय प्रावधानों में वृद्धि की जाएगी, जिससे विशेष रूप से आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र को लाभ मिलेगा।

मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड की स्थापना

समुद्री विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड की स्थापना की घोषणा की। इस फंड में 49% निवेश सरकार करेगी, जबकि शेष राशि निजी क्षेत्र से जुटाई जाएगी। यह फंड समुद्री क्षेत्र को वितरित समर्थन प्रदान करेगा और इसके समग्र विकास पर केंद्रित होगा।

टूरिज्म पर नजर, बिहार को सौगात

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पर्यटन क्षेत्र के विकास पर जोर देते हुए शीर्ष पर्यटन स्थलों को राज्यों के सहयोग से विकसित करने की घोषणा की। मुद्रा लोन के जरिए पर्यटन से जुड़े व्यवसायों को सहायता मिलेगी, वहीं ई-वीजा सुविधाओं को सरल बनाया जाएगा। चिकित्सा पर्यटन को भी राज्य सरकारों के सहयोग से आगे बढ़ाया जाएगा। बिहार को विशेष सौगात मिली है, जहां एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा। साथ ही, उड़ान योजना का विस्तार करते हुए 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा, जिससे अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को लाभ मिलेगा।

बजट में बिहार के किसानों के लिए मखाना बोर्ड का ऐलान किया गया है। सीतारमण ने कहा कि उत्पादन, प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग में सुधार के लिए मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान किया है। मखाना की खेती करने वाले किसानों के लिए बोर्ड पीएफओ का आयोजन करेगा और उन्हें प्रशिक्षण देगा। इसके साथ ही किसानों को संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा।

अगले हफ्ते आएगा नया आयकर विधेयक, बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि ‘नया आयकर विधेयक’ अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा। यह विधेयक बजट सत्र के समापन से पहले, 13 फरवरी तक लाया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने प्रत्यक्ष कर सुधारों की घोषणा की। उन्होंने कहा, “नया आयकर विधेयक स्पष्ट और सीधा होगा तथा मौजूदा विधेयक का लगभग आधा होगा। सुधार लक्ष्य नहीं हैं, बल्कि हमारे लोगों और अर्थव्यवस्था के लिए सुशासन का साधन हैं।”

इसके अलावा, बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) सीमा को 75% से बढ़ाकर 100% करने का बड़ा फैसला लिया गया है। इससे बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और प्रतिस्पर्धा में इजाफा होगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे डिजिटल और ग्रामीण बैंकिंग को और मजबूती मिलेगी।

12 लाख तक की आय पर अब कोई आयकर नहीं लिया जाएगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि ₹12 लाख तक की आय पर अब कोई आयकर नहीं लिया जाएगा। यह निर्णय मध्यवर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। उन्होंने कहा, “मध्यम वर्ग अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। उनके योगदान को मान्यता देते हुए हमने समय-समय पर कर का बोझ कम किया है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा।”

इसके साथ ही, आयकर छूट सीमा में समय-समय पर वृद्धि की गई है:

2005: ₹1 लाख

2012: ₹2 लाख

2014: ₹2.5 लाख

2019: ₹5 लाख

2023: ₹7 लाख

2025: ₹12 लाख

वरिष्ठ नागरिकों और मध्यवर्गीय परिवारों के लिए आयकर सुधार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख करने का ऐलान किया, जो उन्हें आयकर में राहत देगा। इसके साथ ही, आयकर रिटर्न अपडेट करने की समय सीमा को बढ़ाकर 2 साल कर दिया गया है, जिससे करदाताओं को अधिक समय मिलेगा। मध्यवर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए आयकर सुधारों की घोषणा की गई, जिसमें सरल टीडीएस प्रक्रियाएं, कम अनुपालन बोझ, और रोजगार व निवेश को बढ़ावा देने के उपाय शामिल हैं। आयकर विधेयक को स्पष्ट, सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए नए आयकर बिल को पेश किया जाएगा, जिसका आकार आधे वर्तमान बिल के बराबर होगा।

राजकोषीय घाटा 4.8% जीडीपी पर स्थिर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया है। सरकार का लक्ष्य केंद्र सरकार के कर्ज को घटाने के लिए राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखना है। 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान के अनुसार, कुल प्राप्तियां (उधारी को छोड़कर) ₹31.47 लाख करोड़ रहेंगी, जिसमें शुद्ध कर प्राप्तियां ₹25.57 लाख करोड़ होंगी। वहीं, कुल व्यय ₹47.16 लाख करोड़ तय किया गया है, जिसमें ₹10.18 लाख करोड़ पूंजित किया गया है।

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में बड़े सुधार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में संशोधनों का प्रस्ताव रखा। इस कदम का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सुधार और नवाचार को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMRs) के शोध और विकास के लिए ₹20,000 करोड़ की राशि के साथ एक न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि 2033 तक देश में कम से कम पांच स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर कार्यान्वित किए जाएंगे। यह प्रस्ताव 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा है, जो सरकार की न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है।

कस्टम राहत, निवेश सुधार और उद्योग विस्तार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कस्टम ड्यूटी में कटौती की घोषणा की, जिससे फ्रोजन फूड और एक्वाकल्चर सेक्टर को राहत मिलेगी। फ्रोजन उत्पादों पर शुल्क 30% से घटाकर 5%, जबकि झींगा और मछली चारे पर शुल्क 15% से घटाकर 5% किया जाएगा।

शिपबिल्डिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी छूट को 10 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। सरकार कंपनी मर्जर प्रक्रिया को तेज करने के लिए नियमों का दायरा बढ़ाएगी और एक भरोसेमंद नियामक ढांचा विकसित करेगी।

जरूरी दवाओं पर राहत बढ़ाते हुए, 36 जीवन रक्षक दवाओं की सूची में और दुर्लभ व पुरानी बीमारियों की दवाएं जोड़ी जाएंगी।

विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सुधार किए जाएंगे, जिससे निवेश प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। साथ ही, सरकार डीपटेक फंड ऑफ फंड्स की संभावनाएं भी तलाशेगी।