शिक्षा विभागीय मंत्रालयिक कर्मचारियों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री सहित उच्च अधिकारियों को भेजे तीन ज्ञापन

मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री सहित उच्च अधिकारियों को तीन ज्ञापन प्रेषित

बीकानेर, 17 अप्रैल। राजस्थान शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ (बीकानेर) के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने शिक्षा विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव, शासन सचिव (स्कूल शिक्षा), निदेशक (माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा) को ई-मेल व रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से तीन ज्ञापन भेजे हैं।

📝 पहला ज्ञापन:

आचार्य ने बताया कि मंत्रालयिक संवर्ग की डीपीसी नियमित रूप से हो रही है, लेकिन पदस्थापन ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से नहीं किया जा रहा है। जबकि शिक्षक संवर्ग में डीपीसी के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस भेदभाव के चलते एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग एवं गंभीर रोग से ग्रसित कर्मचारियों को भी दूर-दराज जिलों में भेजा जा रहा है, जबकि उनके निकट पद रिक्त हैं।
संघ ने मांग की है कि शिक्षक संवर्ग की भांति मंत्रालयिक संवर्ग के लिए भी ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए और सभी रिक्त पद वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएं, जिससे कर्मचारियों में उपजा असंतोष समाप्त हो सके।

📝 दूसरा ज्ञापन:

दूसरे ज्ञापन में 01.04.2017 से 31.03.2025 तक की रिव्यू डीपीसी को लेकर मांग की गई है। यह मांग निदेशालय एवं मण्डल कार्यालयों में संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक जैसे पदों के लिए की गई है, ताकि पात्र कर्मचारियों व सेवानिवृत्तों को भी पदोन्नति का लाभ मिल सके।
आचार्य ने बताया कि बीकानेर प्रवास के दौरान संघ की शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल से हुई वार्ता में वर्ष 2024-25 की मूल डीपीसी के बाद रिव्यू डीपीसी की सहमति दी गई थी। चूंकि नया सत्र 2025-26 प्रारंभ हो चुका है, संघ ने मांग की है कि 30 अप्रैल 2025 से पूर्व रिव्यू डीपीसी पूर्ण कर सूचित किया जाए।

📝 तीसरा ज्ञापन:

तीसरे ज्ञापन में आगामी राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के संबंध में सुझाव व मांगें दी गई हैं। संगठन ने आग्रह किया है कि कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर को मुख्य अतिथि बनाया जाए और सम्मानित कर्मचारियों को ₹11,000 की पुरस्कार राशि उन्हीं के कर-कमलों से प्रदान की जाए। साथ ही, रोडवेज किराए में 100% छूट तथा पदस्थापन/स्थानांतरण में इच्छित स्थान का विकल्प दिए जाने के आदेश भी जारी किए जाएं। संघ ने तीनों ज्ञापनों के माध्यम से शिक्षा विभाग में मंत्रालयिक कर्मचारियों के प्रति समानता, पारदर्शिता और न्यायपूर्ण व्यवहार की पुरजोर मांग की है।— शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ, राजस्थान (बीकानेर)