वित्त बिल 2024 लोकसभा से पास, सदन की कार्यवाही स्थगित

2024 का बजट:टैक्स में बदलाव नहीं, एक करोड़ परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली; आयुष्मान का दायरा बढ़ाया

नयी दिल्ली , 1 फ़रवरी। बजट भाषण खत्म करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त बिल 2024 पेश किया। इसके बाद लोकसभा ने इस फाइनेंस बिल 2024 को पास कर दिया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कल यानी 2 फरवरी को 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी।

ये मोदी सरकार का दूसरा अंतरिम बजट है। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण थोड़ा कम समय का था, लेकिन कई छोटे-बड़े ऐलान इसमें किए गए हैं। इन जरूरी बातों को यहां हम कुछ बिंदुओं में बता रहे हैं। इनमें कुछ आंकड़े हैं और कुछ जरूरी पॉलिसी डिसीजन, जिनका आम व्यक्ति पर असर पड़ सकता है। एक-एक कर इन जरूरी बातों को जानते हैं…

टैक्स में बदलाव नहीं, पहले की तरह 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री

सरकार ने आम आदमी को इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं।

वहीं नया टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह ही 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर और अन्य लोग 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं।

पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स के मामलों में टैक्स माफ, एक करोड़ करदाताओं को फायदा होगा

1962 से वित्त वर्ष 2009-10 तक के पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स के मामलों में टैक्स माफ कर दिया जाएगा। हालांकि ये तभी होगा जब आप पर 25,000 रुपए तक का टैक्स बन रहा हो। इसी तरह 2010-11 से 2014-15 के बीच पेंडिंग मामलों में इनकम टैक्स से जुड़े 10 हजार रुपए तक के मामलों को वापस लेने का फैसला किया गया है। इससे एक करोड़ करदाताओं को फायदा होगा।

रूफटॉप सोलर से 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी, एक करोड़ परिवारों को फायदा

रूफटॉप सोलरा के जरिए एक करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। सरकार साल 2014 से ‘नेशनल रूफटॉप स्कीम’ चला रही है। वहीं PM मोदी ने हाल ही में ‘प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना’ का भी ऐलान किया है। इसमें 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगेंगे।

40,000 बोगियों को वंदे भारत स्टैंडर्ड में बदला जाएगा, 3 नए कॉरिडोर की घोषणा

यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा में सुधार के लिए 40,000 बोगियों को वंदे भारत मानक में बदलने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा रेलवे के लिए तीन नए कॉरिडोर की घोषणा हुई है।

एनर्जी और सीमेंट कॉरिडोर: सीमेंट और कोयला ढोने के लिए अलग से बनेगा।
पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर: ये कॉरिडोर देश के प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ेगा।
हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर: जिन मार्गों पर ट्रेनों की संख्या ज्यादा होगी वहां बनेंगे।

मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गति शक्ति योजना के तहत इन कॉरिडोर्स की पहचान की गई थी। इन कॉरिडोर्स से कॉस्ट कम करने में मदद मिलेगी।

UDAN स्कीम के तहत नए एयरपोर्ट बनेंगे, मौजूदा एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा

वित्त मंत्री ने बताया कि UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) स्कीम के तहत नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे और पहले से मौजूदा एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। 2016 में इस स्कीम को शुरू किया गया था। इसका मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर कनेक्टिविटी के विकास पर ध्यान केंद्रित करके उड़ान सेवाओं को आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाना है।

मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना, ग्रामीण आवास का भी दायरा बढ़ाया

पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा किया है। वहीं अगले 5 साल में और 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार योग्य मध्यम वर्ग के लिए अपना घर खरीदने या बनाने के लिए एक आवास योजना शुरू करेगी।

आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाया, अब कवर होंगी आशा-आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

आयुषमान भारत योजना के तहत अब सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता को इसके दायरे में लाया जाएगा। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। यह योजना देश के कम आय वर्ग वाले नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा देती है। इस योजना में अभी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में मिलता है।

लखपति दीदी का दायरा बढ़ाया, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट

बजट में लखपति दीदी योजना के तहत 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट रखा है। पहले ये टारगेट 2 करोड़ था। इस योजना के तहत अभी तक एक करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जा चुका है। योजना के तहत महिलाओं को आंत्रप्रेन्योरशिप इंडस्ट्री, एजुकेशन या दूसरी जरूरतों के लिए स्मॉल लोन दिए जाते हैं।

यू-विन प्लेटफॉर्म के जरिए टीकाकरण, 9-14 साल की बालिकाओं को फ्री टीका

यू-विन प्लेटफॉर्म के जरिए टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए 9-14 साल की बालिकाओं फ्री टीका लगेगा। भारत में ब्रेस्ट कैंसर के बाद महिलाएं सबसे अधिक सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित होती हैं। हर साल सर्वाइकल कैंसर की 1 लाख 25 हजार से अधिक मरीज मिलती हैं। इससे मरने वालों की संख्या 77,000 से ऊपर है।

इंफ्रास्ट्रक्चर बजट 11.1% बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए किया

इस साल केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बजट 11.1% से बढ़ा कर 11.11 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। जो GDP का 3.4% है। पिछले साल ये बजट 10 लाख करोड़ रुपए था। ये पैसा सरकार एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे और अस्पताल बनाने जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए खर्च करेगी।

डिफेंस बजट के लिए मिले सबसे ज्यादा 6.2 लाख करोड़, पिछले साल से 3.4% बढ़ा

भारत का डिफेंस बजट अब 6.20 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल डिफेंस बजट 5.93 लाख करोड़ रुपए था। यानी इस बार डिफेंस बजट में 3.4% की बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने इस साल तीनों सेनाओं की सैलरी के लिए 2.82 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये पिछले साल के मुकाबले 12652 करोड़ रुपए ज्यादा हैं।

एग्रीकल्चर के लिए मिले सबसे कम 1.27 लाख करोड़, पिछले साल से 1.6% बढ़ा

सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को 1.27 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। ये पिछले साल के मुकाबले केवल 2,000 करोड़ रुपए ज्यादा यानी 1.6% बढ़ा है। पिछले साल एग्रीकल्चर बजट के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए थे।

मत्स्य संपदा योजना को बढ़ावा दिया जाएगा, इससे 55 लाख नए रोजगार मिलेंगे

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। जलकृषि उत्पादकता को 3 टन से बढ़ाकर 5 टन किया जाएगा। निर्यात को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ तक ले जाएंगे। मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख नए रोजगार पैदा करेंगे।

टेक-सेवी यूथ के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कोष, 50 साल तक ब्याज नहीं लगेगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टेक्नोलॉजिकल रिसर्च की लॉन्ग-टर्म फाइनेंसिंग के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कोष की घोषणा की। यह लोन 50 साल के लिए होगा। इस पर कोई ब्याज भी नहीं लगेगा। इसका फायदा प्राइवेट सेक्टर को अपनी रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ाने में मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस फंड का मकसद भारत के टेक-सेवी यूथ को ध्यान में रखना है।

बजट का क्लाइमेट चेंज पर भी फोकस, 6,585 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे

2070 तक जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट अचीव करने के लिए सरकार ने अमोनिया, मेथेनॉल गैस का आयात कम करने की ठानी है। इसके लिए देश में ही 2030 तक कोयले को गैस में बदलकर फ्यूल बनाने के लिए फैसिलिटी सेटअप की जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग के लिए 6,585 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।

नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे, इसके लिए एक कमेटी का गठन होगा

वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार विभिन्न विभागों के तहत मौजूदा अस्पताल के इन्फ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना बना रही है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा।

ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू होगी, टूरिस्ट स्कूबा डाइविंग कर सकेंगे

ब्लू इकोनॉमी का मतलब समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था या समुद्री संसाधनों की रिसर्च कर विकास करना है। तटीय राज्यों के पास ब्लू-इकोनॉमी के जरिए केन्द्र सरकार विकास पर फोकस करती है। यह भारत का पहला ऐसा समुद्री मिशन है, जिसमें टूरिस्ट को समुद्र की गहराइयों में स्कूबा डाइविंग कराई जाएगी। ब्लू इकोनॉमी का देश की GDP में करीब 4% का योगदान है।

टूरिज्म के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा, इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा

राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का डेवलपमेंट करने, ग्लोबल लेवल पर उनकी ब्रांडिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर केंद्रों की रेटिंग के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इसके लिए राज्यों के बिना ब्याज के लोन मिलेगा।

FDI इंफ्लो 10 साल में दोगुना, विदेशी निवेश के लिए फॉरेन पार्टनर्स से बात

2014-23 के दौरान FDI इंफ्लो 596 बिलियन डॉलर था। यह 2005-14 के दौरान हुए इंफ्लो से दोगुना है। वित्तमंत्री ने कहा कि लगातार विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हम, अपने फॉरेन पार्टनर्स के साथ 22 द्विपक्षीय निवेश संधियों पर बातचीत कर रहे हैं।

2025-26 तक राजकोषीय घाटा 4.5% करने का टारगेट, अभी ये GDP का 5.1%

फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है जो कि 2023-24 से 0.7% कम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक राजकोषीय घाटा GDP का 4.5% तक रह जाएगा।

राज्यों में सुधारों की जरूरत, इसके लिए 75 हजार करोड़ रुपए इंटरेस्ट फ्री देंगे

वित्त मंत्री ने कहा कि ‘विकसित भारत’ के विजन को साकार करने के लिए राज्यों में कई विकास और विकास सक्षम सुधारों की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य सरकारों को 50 साल के लिए 75 हजार करोड़ रुपए इंटरेस्ट फ्री दिए जाएंगे।

स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवा ट्रेंड, 390 यूनिवर्सिटी बनाई

वित्त मंत्री ने बताया कि स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड और 54 लाख लोगों को रीस्किल किया गया। 3 हजार नई आईटीआई बनाई गईं। उच्च शिक्षा के लिए 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 AIIMS और 390 यूनिवर्सिटी स्थापित कीं।

25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, 34 लाख करोड़ रुपए खातों में भेजे

सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। गरीब कल्याण योजना में 34 लाख करोड़ रुपए खातों में भेजे। पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है।

78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद, 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ

वित्त मंत्री ने बताया कि हर घर जल योजना से पानी पहुंचाया जा रहा है। 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद दी गई है। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाता है। पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है।