बीकानेर के मिश्रित 8 सरकारी समाचार
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित लाभार्थियों को 31 अक्टूबर तक करवाना होगा ई-केवाईसी
बीकानेर 11 सितंबर । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित लाभार्थियों को 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से करवाना होता।
जिला रसद अधिकारी भागूराम महला ने बताया कि इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को पूर्व में ई केवाईसी करवाना था, जिसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों की ईकेवाईसी समस्त उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा की जानी है। जिले के समस्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी 31 अक्टूबर से पूर्व निकटतम उचित मूल्य दुकानदार के पास जाकर अपनी ई-केवाईसी करवा लें। यदि 30 सितंबर 2024 तक ई केवाईसी नहीं करवाई जाती है तो इन लाभार्थियों का माह अक्टूबर का गेहूं वितरण रोक दिया जाएगा तथा 31 अक्टूबर 2024 तक ई केवाईसी नहीं करवाने पर ई केवाईसी से शेष रहे सभी चयनित लाभार्थियों का नाम खाद्य सुरक्षा से हटा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि केवाईसी करवाने से वंचित रहे सभी लाभार्थी योजना का लाभ सतत रूप से प्राप्त करने के लिए बिना देरी किए ई केवाईसी करवा लें। इसमें प्रत्येक सदस्य का पोस मशीन से आधार बेस्ड बायोमेट्रिक सत्यापन होगा।
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रसद विभाग ने जब्त किए 15 घरेलू गैस सिलेंडर
बीकानेर, 11 सितंबर। रसद विभाग द्वारा बुधवार को पवनपुरी क्षेत्र में अवैध सिलेंडर रखने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की गई।
जिला रसद कार्यालय के प्रवर्तन अधिकारी पवन सुथार एवं प्रवर्तन निरीक्षक प्रखर भार्गव ने पवनपुरी में शनि मंदिर के पास इकबाल अली पुत्र अनवर अली द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग करने पर कार्रवाई की। कार्रवाई में 15 घरेलू गैस सिलेंडर, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और एक रिफिलिंग मशीन जब्त की गई। इसके अतिरिक्त घरेलू गैस सिलेंडरों से वाहनों में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस अवैध रूप से भरी जा रही थी। इस पर संबंधित के विरुद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (वितरण व आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2000 का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान जब्त की गई सामग्री को पटेल नगर स्थित माँ दुर्गा इंडेन गैस में सुरक्षित भंडारण करवाया गया है।
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बीएलओ का कार्यग्रहण नहीं करने पर संबंधित कार्मिक के विरुद्ध की गई कार्यवाही
बीकानेर, 11 सितंबर। उपखंड अधिकारी कविता गोदारा ने प्रारंभिक शिक्षा में पदस्थापित सहायक प्रशासनिक अधिकारी हंसराज ओझा को चुनाव संबंधी कार्य में लापरवाही बरतने पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1958 के नियम 17 के तहत कार्रवाई करते हुए एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव की लघुशास्ति अधिरोपण के दंड से दंडित किया है।
बीकानेर उपखंड अधिकारी कविता गोदारा ने बताया कि प्रकरण में कार्मिक को व्यक्तिगत रूप से सुना गया एवं कार्मिक द्वारा प्रस्तुत जवाब, पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन के बाद पाया गया कि संबंधित कार्मिक ने आदेश प्राप्त होने के बाद भी बूथ लेवल अधिकारी का कार्य ग्रहण नहीं किया एवं अपने प्रत्युत्तर में कार्य ग्रहण नहीं करने के आरोप को भी स्वीकार किया है। आदेश प्राप्ति के बावजूद कार्यग्रहण नहीं करने से भाग सं. 190 में चुनाव संबंधित कार्य गंभीर रूप से प्रभावित हुआ । जिससे न केवल पूरे विधानसभा क्षेत्र की प्रगति प्रभावित हो रही है बल्कि बीकानेर जिले की प्रगति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस लापरवाही, अकर्मण्यता और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना से निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न हुई मतदाताओं को भी परेशानी हुई। इस आधार पर यह कार्यवाही की गई है। कार्मिक की सेवा पुस्तिका में लघुशास्ति अधिरोपण के इस आदेश की प्रविष्टि लाल स्याही से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
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दक्षता निर्माण कार्यशाला आयोजित, भिन्न विभागों के अधिकारी हुए शामिल
बीकानेर, 11 सितंबर। उपभोक्ता मामलात विभाग एवं भारतीय मानक ब्यूरो के संयुक्त तत्वावधान में संभाग स्तरीय ‘दक्षता निर्माण कार्यशाला’ का आयोजन बुधवार को शासन सचिवालय जयपुर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में हुआ। जिला स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के वीडियो कांफ्रेंस कक्ष में विभागीय अधिकारी वी.सी से जुड़े। मानकीकरण प्रमाण और गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में भारतीय मानक ब्यूरो,जयपुर शाखा की निदेशक कनिका कालिया ने उत्पादन की गुणवत्ता, उत्पादन प्रमाणिकता, उत्पाद प्रमाण चिन्ह, उपभोक्ताओं संरक्षण, उपभोक्ताओं के अधिकार आदि के संबंध में जानकारी दी।
कार्यशाला में उत्पाद खरीदने से पहले बीआईएस केयर एप के माध्यम से मार्क की प्रमाणिकता को जांचने, नक़ली मार्क को पहचानने एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को बताया गया। बाजार में उपलब्ध उत्पादों पर निगरानी रखने के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निगरानी प्रकिया, नियमित निरीक्षण, लैब प्रशिक्षण जैसी नियंत्रण तंत्र के कार्य व्यवस्थाओं से अवगत करवाया। समस्त विभाग अपने कार्यस्थलों पर भी इन विषयों पर उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाए व कार्यालय मे उपयोग में आने वाली वस्तुओं की खरीद पर इन मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए। कार्यशाला में जिला रसद अधिकारी, विधिक माप विज्ञान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहित संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। यह अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को ट्रेनिंग देंगे, जिससे बीआईएस प्रमाणन चिन्ह का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जा सके।
कार्यशाला में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ओ.पी बिश्नोई, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश गुप्ता, कोषाधिकारी धीरज जोशी, जिला रसद अधिकारी भागूराम महला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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