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पुकार की जागरूकता से जिले में एमएमआर में 147 अंकों की कमी , संस्थागत प्रसव, आईएमआर में भी हुआ प्रभावी सुधार

बीकानेर, 1 फरवरी। जिले में मातृ मृत्यु दर वर्ष 2021-22 के 205 की तुलना में घटकर 58 रह गई है, जबकि इसी अवधि में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में भी प्रभावी कमी दर्ज की गई, यह 32 की तुलना में 21 रह गई है।
एमएमआर और आईएमआर में यह सुधार जिले में मौन क्रांति के रूप में चले जागरूकता आंदोलन ’पुकार अभियान’ का परिणाम है।

वर्ष 2021-22 में जिले का मातृ मृत्यु दर(एम एम आर) का आंकड़ा 205 था, वर्ष 2022-23 में यह 99 रहा। वर्ष 2022 अप्रैल से दिसंबर माह तक एमएमआर 130 था वर्ष 2023 में इसी समयावधि में जिले में मातृ मृत्यु दर घट कर 58 हो गई है।

जिला कलेक्टर ने बताया कि प्रसव के दौरान वर्ष 2021-22 में 100 महिलाओं की मृत्यु हुई। वर्ष 2022-23 के दौरान 50 महिलाएं प्रसव के दौरान अकाल मृत्यु की शिकार हुई। वर्ष 2022 में अप्रैल से दिसम्बर के आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान 50 महिलाओं की मृत्यु हुई जबकि 2023 में अप्रैल से दिसम्बर के दौरान यह आंकड़ा 23 रहा है। इसी प्रकार आईएमआर में भी प्रभावी कमी दर्ज की गई। वर्ष 2021-22 के दौरान 1550 शिशुओं की मृत्यु की तुलना में अप्रैल से दिसम्बर 2023 की समयावधि में 831 शिशुओं की मृत्यु हुई।

पुकार बैठकों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को जानकारी के साथ हाई रिस्क प्रेग्नेंसी वाले केसों का चिन्हीकरण कर नियमित फोलोअप किया गया। इससे प्रसव के समय अकाल मृत्यु दर कम हुई साथ ही नियमित जागरूकता, टीकाकरण और समय पर उपचार के समन्वित प्रयासों से शिशु मृत्यु दर में भी गिरावट दर्ज की गई।

संस्थागत प्रसव में भी हुआ सुधार

जिला कलेक्टर ने बताया कि कोरोना काल के बाद संस्थागत प्रसव में आई कमी गंभीर चिंता का विषय थी। पुकार बैठकों में संस्थागत प्रसव के प्रति जागरूकता और प्रचार प्रसार के कारण वर्ष 2021-22 के 81.56 प्रतिशत की तुलना में अब जिले में संस्थागत प्रसव बढ़कर 92.40 प्रतिशत हो गया है। इस जागरूकता का परिणाम है कि जिले में एएनसी रजिस्ट्रेशन के साथ तीसरी और चौथी ए एन सी में भी बढोतरी हुई है।

दिसम्बर 2023 तक 2 लाख 57 हजार 449 गर्भवती महिलाओं और 3 लाख 26 हजार से अधिक किशोरी बालिकाओं को इन बैठकों में पोषण के प्रति जागरूक किया गया। 23 लाख से अधिक आयरन टैबलेट्स का वितरण भी करवाया गया।

अप्रैल 2022 में प्रारम्भ किया गया था पुकार अभियान

जिला कलेक्टर की पहल पर अप्रैल 2022 में कम्युनिटी आनरशिप, पार्टिसिपेशन और नोलेज शेयरिंग की अवधारणा के साथ प्रारम्भ किए गए इस अभियान के तहत दिसंबर 2023 तक 33 हजार से अधिक ‘पुकार बैठकें’ आयोजित की गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आईसीडीएस और महिला अधिकारिता के समन्वय से आयोजित इन बैठकों में मातृ और शिशु पोषण तथा स्वास्थ्य घटकों पर विशेष कार्य किया गया।
जिला कलेक्टर ने बताया कि गर्भधारण से लेकर दो वर्ष तक के एक हजार दिन में शिशु और माता के स्वास्थ्य को केंद्र में रखकर योजनाबद्ध तरीके से चलाए गए इस अभियान का परिणाम अब स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है।

आईएमआर और एमएमआर के ये आंकड़े चिकित्सा व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ इन विषयों पर जन जागरूकता का अहम संकेत है। अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका स्थापित करने, घर-घर सहजन फली के पौधे लगाने तथा आयरन और फॉलिक एसिड टैबलेट्स के नियमित वितरण और कंजप्शन पर विशेष ध्यान दिया गया जिसका परिणाम अब नजर आ रहा है।
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आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी की शाखाओं में किये गये निवेशों के संबंध में शिकायतों की सुनवाई हेतु उप रजिस्ट्रार अधिकृत

बीकानेर, 1 फरवरी। आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी की शाखाओं में किये गये निवेशों के संबंध में शिकायतों की सुनवाई हेतु बीकानेर इकाई क्षेत्र में उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति को अधिकृत किया गया है। सहकारिता विभाग
के निर्देशानुसार ऑनलाईन पोर्टल (राजसहकार) पर शिकायतें स्वीकार की जा रही हैं। शिकायतकर्ता ऑनलाईन शिकायत दर्ज करने के पश्चात समस्त आवश्यक दस्तावेजों (कलर फोटो, निवेश प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण एवं निवेश तिथि के आधार पर शपथ पत्र आदि) की स्वहस्ताक्षरित 2 प्रतियां कार्यालय को प्रस्तुत करें, जिससे न्यायालय में इस्तगासा दायर करने हेतु पत्रावली तैयार कर अग्रिम कार्यवाही पूर्ण की जा सके। इसके लिए संबंधित व्यक्ति जयनारायण व्यास कालोनी में पंचायत समिति के पीछे स्थित सहकार भवन, में सम्पर्क कर सकते हैं।
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सार्वजनिक निर्माण विभाग: औचक निरीक्षण में 26 अधिकारी/कार्मिक मिले अनुपस्थित, कारण बताओ नोटिस जारी

बीकानेर, 1 फरवरी। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल के निर्देशानुसार गुरुवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में औचक निरीक्षण किया गया।
औचक निरीक्षण के दौरान कुल 26 अधिकारी एवं कार्मिक कार्यालय में बिना पूर्व सूचना और अनुमति के अनुपस्थित पाए गए।
सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता मुकेश गुप्ता ने बताया कि सभी अनुपस्थित कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए भविष्य में समय पर उपस्थित होने के लिए पाबंद किया।
निरीक्षण दल में अतिरिक्त मुख्य अभियंता के अलावा मुख्य लेखाधिकारी डॉ पुष्पांजली श्रीमाली, बस्तीराम डिडेल, सुनील गहलोत आदि शामिल रहे।
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ई-श्रम कार्ड एवं पीएम श्रम योगी मानधन योजना में पंजीयन हेतु 9 फरवरी को आयोजित होगा शिविर

बीकानेर,1 फरवरी। ई-श्रम कार्ड एवं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीयन के लिए श्रम विभाग द्वारा 9 फरवरी को रानी बाजार स्थित जिला उद्योग संघ परिसर में शिविर का आयोजन किया जाएगा‌।

संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे धोबी, मोची, ईंट भट्टे पर कार्य करने वाले श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू श्रमिक, कुली रिक्शा चालक, ऑटो चालक, नरेगा श्रमिक, मिड डे मील श्रमिक, ऑनलाइन कंपनी और कोरियर से जुड़े हुए श्रमिक, चौकीदार, ड्राइवर, रसोईया, देखभाल करने वाले व नर्स, भवन निर्माण कर्मकार, दुकानदार, भोजनालय, धर्मशाला, पार्लर, स्पा, यात्रा आदि के संचालन में सहायता करने वाले, रिक्शा चालक, कृषि श्रमिक, ठेला चालकों के लिए ई-श्रम कार्ड एवं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत पेंशन आवेदन लिए जा रहे हैं।

श्रम आयुक्त ने बताया कि ई-श्रम कार्ड में पंजीयन करवाने पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दुर्घटना में मृत्यु एवं स्थाई विकलांगता होने पर 2 लाख और आंशिक विकलांगता होने पर 1 लाख की अनुदान राशि दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि ई-श्रम कार्ड केन्द्र सरकार की समस्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं राज्य सरकार की मजदूर कार्ड योजना के तहत आवश्यक दस्तावेज है। भविष्य में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित दी जाने वाली समस्त सहायताएं ई-श्रम कार्ड से पंजीयन होने पर ही दी जाएगी।

प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीयन करवाने पर आवेदक को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही न्यूनतम 3 हजार मासिक पेंशन का प्राप्त होगी। ई-श्रम कार्ड के लिए आवेदक की आयु 16 से 59 वर्ष के मध्य तथा श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि आवेदक ईएसआईसी, ईपीएफओ तथा एनपीएस का सदस्य नहीं होना चाहिए तथा आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
श्रम आयुक्त ने बताया कि इन दोनों योजना में पंजीयन के लिए पात्रता रखने वाले श्रमिक किसी भी सीएससी या इंमित्र केंद्र से अपना पंजीयन निःशुल्क करवा सकते हैं। ई-श्रम कार्ड एवं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज आवेदक का आधार कार्ड बैंक खाता संख्या एवं मोबाइल नंबर आवश्यक है।