चूरू जिले के 7 सरकारी समाचार

जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने किया जिला स्तरीय डायमंड जुबली स्काउट गाइड मिनी जम्बूरी के लोगो का विमोचन

चूरू, 11 नवंबर। जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने सोमवार को जिला कलक्टर कक्ष में भारत स्काउट व गाइड के गठन के 75 वीं एनीवर्सरी सेलिब्रेशन के उपलक्ष में राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, जिला मुख्यालय के तत्वावधान में 29 नवंबर, 2024 से 04 दिसंबर, 2024 तक जिले के एसबीडी राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर में प्रस्तावित जिला स्तरीय डायमंड जुबली मिनी जम्बूरी के लोगो का विमोचन किया।

स्काउट सीओ महिपाल सिंह तंवर ने बताया कि इस मिनी जम्बूरी में रोवर रेंजर भी भाग लें सकेंगें। मिनी जम्बूरी में लगभग 2500 स्काउट गाइड भाग लेंगें। मिनी जम्बूरी में स्काउट गाइड की शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं भावनात्मक क्षमताओं का विकास करते हुए एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में विकसित करने संबंधी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। बालक -बालिकाओं को विश्व भ्रातृत्व, परस्पर प्रेम, सहयोग, टोली भाव एवं राष्ट्रीय भावात्मक एकता के खुले पाठ पढ़ने व अभ्यास के सुअवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस दौरान स्थानीय संघ सरदारशहर सचिव बाबूलाल स्वामी, सुरेश कुमार घोटड़, विनोद मीणा, गाविन्द प्रसाद गौड़, ललित कुमार वर्मा सहित सदस्य उपस्थित रहे। सीईओ श्वेता कोचर ने जिले के राजगढ़ में 15 नवंबर को आयोजित किए जा रहे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शिविर को लेकर विस्तृत चर्चा कर निर्देश दिए।

इस दौरान चूरू एसडीएम बिजेन्द्र सिंह, एसीईओ दुर्गा ढाका, कृषि संयुक्त निदेशक डॉ जगदेव सिंह, एडीपीआर कुमार अजय, पशुपालन संयुक्त निदेशक डॉ ओमप्रकाश, पीएचईडी एसई रमेश कुमार राठी, डीएसओ सुरेन्द्र महला, डीईओ माध्यमिक गोविंद सिंह राठौड़, कोषाधिकारी प्रवीण सिंघल, डीओआईटी एसीपी नरेश टुहानिया, एपीआरओ मनीष कुमार, रोजगार सहायक निदेशक वर्षा जानू, सानिवि एसई चैतन्य पंवार, लोहिया महाविद्यालय प्राचार्य डॉ मंजू शर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक नगेंद्र सिंह राठौड़, एलडीएम अमरसिंह, सीपीओ भागचंद खारिया, उद्योग सहायक आयुक्त अजाला, आईसीडीएस उपनिदेशक डॉ नरेन्द्र शेखावत, वाटरशेड एसई महेन्द्र सिंह सूरा, भू-अभिलेख निरीक्षक शिवप्रकाश शर्मा, गोविंद राहड़, नीरज जांगिड़ सहित सहित ब्लॉक स्तर से उपखंड अधिकारी व ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी वीसी के जरिए जुड़े रहे।

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कृत्रिम/ सहायक अंग उपकरणों के लिए शिविर में लिए जाएंगे आवेदन

चूरू, 11 नवंबर। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार सरकार का एक वर्ष पूर्ण होने पर राज्य भर में दिव्यांगों को दिए जाने वाले कृत्रिम-सहायक अंग, उपकरणों के वितरण के क्रम में जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने ब्लॉकवार शिविर लगाकर दिव्यांगजनों से ऑफलाइन आवेदन लेने के निर्देश प्रदान किए हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक नगेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सम्पूर्ण राज्य में 10 हजार से अधिक दिव्यांगजनों को कृत्रिम/ सहायक अंग उपकरण वितरित किये जाएंगे जिस हेतु निदेशालय द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए रतनगढ, सुजानगढ एवं बीदासर ब्लॉक में 12 नवंबर को सवेरे 10 से शाम पांच बजे तक पंचायत समिति परिसर में तथा सरदारशहर, राजगढ, तारानगर एवं चूरू ब्लॉक में 13 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 05 बजे तक पंचायत समिति परिसर में शिविर आयोजित होंगे। शिविरों में संयुक्त सहायता योजनान्तर्गत दिव्यांगजनों से ऑफलाईन आवेदन पत्र भरवाए जाने के आदेश जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने जारी किये हैं। सभी दिव्यांगजनों से कहा गया है कि निर्धारित समय पर संबंधित पंचायत समिति परिसर में अधिक से अधिक दिव्यांगजन पहुंचकर अपनी आवश्यकता एवं पात्रतानुसार कृत्रिम /सहायक अंग उपकरण के लिए अपना आवेदन भरकर जमा करवा सकते हैं। दिव्यांगजनों की पात्रतानुसार कृत्रिम /सहायक अंग उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। शिविर में संबंधित विकास अधिकारी शिविर प्रभारी एवं सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सह शिविर प्रभारी रहेंगे। आवेदन पत्र जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चूरू एवं ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा कार्यालयों से अथवा शिविर स्थल से भी प्राप्त किये जा सकते हैं।

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मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 के लिए आवेदन 25 नवंबर तक

चूरू, 11 नवंबर। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 अंतर्गत आवेदन की अंतिम तिथि में बदलाव किया गया है। अब 25 नवंबर तक ही ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे।

योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी एवं दिशा-निर्देश के लिए विभागीय वेबसाइट www.dsap.rajasthan.gov.in विजिट की जा सकती है अथवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
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नवीनीकरण नहीं कराए जाने पर मिल नहीं पाएगी पालनहार सहायता

चूरू, 11 नवंबर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पालनहार योजना में नवीनीकरण नहीं करवाने वाले लाभान्वितों की आर्थिक सहायता राशि रोक दी जाएगी।

उपनिदेशक नगेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि योजना अन्तर्गत प्राप्त हो रही राशि को सुचारू रखने के लिए वार्षिक नवीनीकरण माह जुलाई से दिसम्बर तक की समयावधि में करवाना अनिवार्य होता है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अध्ययनरत जिले के कुल 12980 बच्चों में से 8153 बच्चों द्वारा पालनहार योजनान्तर्गत वार्षिक नवीनीकरण करवाया जा चुका है लेकिन जिले के कुल 4827 बच्चों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 का वार्षिक नवीनीकरण नहीं करवाया गया है। वार्षिक नवीनीकरण हेतु पालनहार अपने बच्चों के अध्ययनरत प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में आंगनबाड़ी केन्द्र/विद्यालय/महाविद्यालय से प्राप्त कर पालनहार/बच्चें ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के ब्लॉक कार्यालय के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पालनहार स्कीम एप्प में फेस रेकग्निशमन के माध्यम से वार्षिक नवीनीकरण करवा सकते हैं।
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विभागीय सेवाओं में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होगी बर्दाश्त- सुराणा

जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने बिजली, पानी, चिकित्सा सहित आवश्यक सेवाओं की बैठक में दिए निर्देश, एडीएम अर्पिता सोनी, सीईओ श्वेता कोचर, एसडीएम बिजेंद्र सिंह सहित अधिकारी रहे मौजूद, जिला कलक्टर ने कहा -अवैध कॉलोनियों पर करें कार्रवाई , सड़कों को दुरुस्त करवाएं

चूरू, 11 नवंबर। जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने सोमवार को डीओआईटी वीसी सभागार में वीसी के जरिए जिला व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर बिजली, पानी, चिकित्सा सहित आवश्यक सेवाओं के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।

जिला कलक्टर सुराणा ने कहा कि सभी अधिकारी अपनी-अपनी विभागीय सेवाओं तथा विकास कार्यों को लेकर गंभीरता से काम करें और किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें। दिए गए निर्देशों की समुचित पालना करें। विकास कार्यों और सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में जिला कलक्टर ने जिला मुख्यालय पर प्रस्तावित अग्रसेन नगर आरओबी निर्माण कार्य में विलंब को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार सभी प्रोजेक्ट समयबद्ध ढंग से शुरू होने चाहिए। सभी उपखंड अधिकारी व नगर निकाय अधिकारी अपने क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों की जांच करें तथा बिना कन्वर्जन के कॉलोनी विकसित किए जाने पर समुचित कार्यवाही करें। इसी के साथ सभी क्षेत्रों में गांरटी पीरियड में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत करवाएं। सड़कों का निरीक्षण कर 15 दिवसों में दुरूस्त करवाएं ताकि आमजन को आवागमन में सहूलियत हो।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक महीने के दूसरे गुरुवार को उपखंड स्तर पर अटल जन सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में उपखंड स्तरीय अधिकारी 10 बजे से 4.30 बजे तक उपस्थित रहकर आमजन के अभाव-अभियोग सुनेंगे। इस दौरान जिला स्तरीय अधिकारी भी चक्रीय क्रम से मौजूद रहकर आमजन की समस्याएं सुनेंगे। प्रयास करें कि अधिक से अधिक लोगों की शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण हो। उन्होंने 14 नवंबर को प्रस्तावित उपखंड स्तरीय अटल जन सेवा शिविर के लिए समुचित निर्देश दिए।

सुराणा ने सभी एसडीएम को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर निर्देश देते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र के जिन मतदान केन्द्रों पर एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं, उन मतदान केन्द्रों के सुपरवाइजर व बीएलओ को निर्देशित कर आवेदन प्राप्त करें तथा समयबद्ध ढंग से प्राप्त आवेदनों का निस्तारण करें। बहुत कम दूरी पर एक से अधिक पोलिंग लोकेशन हैं तो उन्हें एक ही पोलिंग स्टेशन में समायोजित करने की कार्यवाही करें। मतदान केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

उन्होंने जिले के सरदारशहर में प्रस्तावित स्काउट गाइड मिनी जंबूरी को लेकर विस्तृत निर्देश दिए और सभी जिला स्तरीय अधिकारियों से चर्चा करते हुए निर्देश दिए कि सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों में समुचित कार्रवाई करते हुए यथाशीघ्र निस्तारण करें। शिकायतों में पेंडेंसी दुरूस्त करें तथा पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों में रिजेक्शन व जवाब भिजवाने वाले मामलों में परिवादियों को संतुष्ट करें। सभी अधिकारियों का एवरेज डिस्पोजल टाइम कम करें तथा सेटिस्फेक्शन परसेंटेज बढ़ाएं।

उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उपनिदेशक से कहा कि 13 व 14 नवंबर को प्रस्तावित दिव्यांग सहायता शिविरों के लिए समुचित तैयारी करें। शिविरों के लिए पर्याप्त जागरूकता फैलाएं। पालनहार योजना में लाभार्थी बच्चों के जनाधार अपडेशन करवाएं। इसके लिए शिक्षा विभाग का अपेक्षित सहयोग लें। इसी के साथ पेंशन सत्यापन करवाएं। दिव्यांगों को स्वावलंबन पोर्टल पर लिए यूडीआईडी कार्ड के लिए जागरूक करें। इसके लिए जिम्मेदारी से काम करते हुए ब्लॉक स्तरीय टीम को सेंसेटाइज करें।

उन्होंने आईसीडीएस व शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए आयोजन करने के निर्देश दिए। आईसीडीएस को रॉकेट लर्निंग, फुलवारी व नए आंगनगबाड़ी केन्द्रों के लिए निर्देश दिए। पीएचईडी के अधिकारियों को पेयजल आपूर्ति, जेजेएम में पाइपलाइन डालने के बाद सड़कों की मरम्मत करवाने व आईजीएनपी प्रोजेक्ट को लेकर निर्देश दिए। डिस्कॉम के अधिकारियों को एमएलए व एमपी मद में लंबित कनेक्शनों को पूर्ण करवाने, राजगढ़ में ट्यूबवेल कनेक्शन व आरडीएसएस योजना को लेकर समुचित निर्देश दिए। सीएमएचओ को मौसमी बीमारियों व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के समुचित प्रबंधन के निर्देश दिए।

जिला कलक्टर नेे सभी उपखंड अधिकारियों एवं नगर निकाय अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके क्षेत्रों में पानी भराव वाले स्थानों को चिन्हित कर समस्या के निस्तारण के लिए पानी के इस्तेमाल या रिचार्ज के लिए प्लानिंग करें। ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव की समस्या के निस्तारण के लिए सॉक पिट या रिचार्ज कुएं आदि की कार्ययोजना बनाएं। सभी विकास अधिकारियों से महानेरगा में कार्यों के प्रस्तावों व स्वीकृत कार्योंं, डेली वेजेज को बढ़ाने, एमएमएस की चेकिंग व जेटीए को आवंटित कार्योंं की समुचित मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिए।

सुराणा ने बजट घोषणाओं, पीएलपीसी प्रकरणों, सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों, लंबित बिजली व पेयजल कनेक्शन, आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बिजली व पेयजल कनेक्शन, प्रोजेक्ट कायोर्ं, रतनगढ़ में जिला अस्पताल के नए भवन, पीएम सूर्यघर योजना, बाल वाहिनियों की जांच, जल शक्ति अभियान, जनता क्लिनिक, डीएपी व एसएसपी आपूर्ति व वितरण, अवैध खनन, नरेगा एक्शन प्लान, सखी सेन्टर सहित विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा कर समुचित निर्देश दिए।एडीएम अर्पिता सोनी ने सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के बारे में समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए।

गौशाला विकास योजना में आवेदन 29 नवंबर को

चूरू, 11 नवंबर। गौशाला विकास योजनान्तर्गत जिले की पंजीकृत गौशालाओं से आधारभूत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु ऑनलाईन आवेदन की तिथि 8 नवंबर से 29 नवंबर तक बढा दी गई है। संयुक्त निदेशक (पशुपालन) डॉ ओमप्रकाश ने बताया कि पंजीकृत गौशालायें गोपालन विभाग के ऑनलाईन पोर्टल पर आधारभूत परिसम्पतियों यथा कैटल शैड, गोपालक आवास गृह, खरन्जा निर्माण व पानी का टांका तथा चारा गृह आदि के लिए ऑनलाईन आवेदन 29 नवंबर तक स्वयं की एसएसओ आईडी से कर सकते हैं। गौशाला प्रभारी डॉ निरजंन चिरानियां ने बताया कि गौशाला की स्वयं के स्वामित्व की भूमि होना आवश्यक है तथा भूमि पर किसी प्रकार का विवाद व अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। आवेदन के समय गौशाला की भूमि का विवरण व दस्तावेज में गौशाला स्वामित्व की भूमि का माप हैक्टर में अंकित करना होगा तथा स्वामित्व की भूमि की जमाबन्दी/पट्टा अथवा सक्षम स्तर से लीजडीड के आदेश की प्रति अपलोड करनी होगी। रजिस्टर्ड दानपत्र, हलफनामा, इकरारनामा, किरायानामा आदि अस्वीकार्य होंगें। ऑफलाईन आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। जिन गौशालाओं को पूर्व में लाभ दिया जा चुका है, उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा। गौशाला प्रबन्धन समिति द्वारा कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, स्थानीय निकाय (नगरपरिषद/नगरपालिका) को बनाया जा सकेगा। निर्माण कार्य हेतु कार्यकारी एजेन्सी ही पूर्णतया अधिकृत एजेन्सी होगी। गौशाला विकास योजना के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु योजना की विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग चूरू से प्राप्त की जा सकती है।

कानून का ज्ञान होना आज के समय में नितांत आवश्यक – डॉ व्यास

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और नेचर एनवायरमेंट एण्ड वाइल्डलाइफ सोसायटी, ताल छापर के संयुक्त तत्वावधान में ताल छापर में विधिक चेतना शिविर आयोजित, प्राधिकरण सचिव डॉ शरद व्यास ने दी विधिक जानकारी

चूरू, 11 नवंबर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और नेचर एनवायरमेंट एण्ड वाइल्डलाइफ सोसायटी, ताल छापर के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को छापर नगर पालिका सभागार में विधिक चेतना शिविर आयोजित किया गया।
शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव डॉ शरद कुमार व्यास ने कहा कि आज के समय में कानून का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। व्यक्ति को कानून द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों को सही उपयोग में लेने के लिए विधिक जागरूकता आवश्यक है। प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए जाने वाले जागरूकता शिविरों का मुख्य उद्देश्य हर व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना है। यह तभी संभव है जब लोगों को अधिकतम भागीदारी रहेगी तथा उन्हें अपने अधिकारों की पूर्ण जानकारी होगी।
उन्होंने बताया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 39-ए समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22 (1) में भी राज्य के लिए कानून के समक्ष समानता, सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य है। डॉ व्यास ने बताया कि वर्ष 1987 में संसद द्वारा कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाया था, परन्तु अधिकारिक रूप से 09 नवंबर, 1995 को यह लागू हुआ तभी से 09 नवम्बर से 14 नवम्बर तक विधि चेतना सप्ताह मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि अन्याय से बड़ी कोई टीस नहीं होती जो भीतर ही भीतर चुभती हैं। कुंठाओं का शमन बहुत जरूरी है।
इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्य प्रकाश स्वामी ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे ऐसे शिविरों का लाभ आमजन को मिलता है, जो सबको न्याय प्रदान करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हैं।
इस अवसर पर अधिशाषी अधिकारी डॉ सहदेवदान चारण, रतनगढ़ नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष संतोष बाबू इंदौरिया ने भी विचार व्यक्त किए। नगर पालिका अध्यक्ष श्रवण कुमार माली ने आभार जताया। संचालन साहित्यकार डॉ घनश्याम नाथ कच्छावा ने किया।
इस दौरान सेवानिवृत सीबीईओ कुलदीप व्यास, नानकराम तापड़िया, चंद्रप्रकाश पेडीवाल, सत्यनारायण स्वामी, पार्थ सोनी, प्यारेलाल, वंदना राठौड़, जितेंद्र तंवर, एडवोकेट ज्योति राठौड़, अन्नपूर्णा सुथार, नानूराम कुल्हाड़ियां, गोपाल सुथार, सत्यनारायण सारस्वत, बृजदान सामौर, गजानंद स्वामी आदि ने अतिथियों का स्वागत किया।