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200 से ज्यादा अध्यापक शामिल

बीकानेर , 2 जुलाई। शिक्षा विभाग ने टीचर्स का डेपुटेशन रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। जिन्हें डेपुटेशन पर रहते 29 दिनों से कम समय हुआ है। उन्हें अपने मूल स्थान पर आना होगा। इस आदेश में उन टीचर्स को राहत दी गई है जिनका डेपुटेशन मंत्री, शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक ने किया है।

दूरस्थ स्कूल में कार्यरत टीचर्स जुगाड़ लगाकर शहर में या फिर शहर के निकट स्कूल-ऑफिस में हाजिरी देते हैं। अब विभाग ने एक आदेश जारी करके डेपुटेशन रद्द कर दिए। वहीं तीन बड़े स्तर की स्वीकृति से हुए डेपुटेशन रद्द नहीं होंगे। यानी जिन टीचर्स ने मंत्री, शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक स्तर पर स्वीकृति के बाद डेपुटेशन पर हैं, उन्हें नहीं हटाया जाएगा। इस आदेश के बाद बड़ी संख्या में टीचर्स डेपुटेशन से हट जाएंगे लेकिन इस व्यवस्था पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। दरअसल, मंत्री, शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक की स्वीकृति के बाद ही डेपुटेशन हो रहा है। कुछे एक डेपुटेशन जिला शिक्षा अधिकारी अपने स्तर पर कर देते हैं, तो वो रद्द हो जाएंगे।

इस बार कम हुए हैं डेपुटेशन

भाजपा सरकार आने के बाद डेपुटेशन ज्यादा नहीं हुए। वर्तमान में राज्यभर में 200 से ज़्यादा टीचर ही डेपुटेशन पर हैं। कांग्रेस राज में ये संख्या एक हजार के पार थी। राज्यभर में हजारों की संख्या में टीचर्स को उनके मूल स्कूल के बजाय शहर या शहर के निकटवर्ती विद्यालयों में पदस्थापित किया गया है। यहां तक कि अनुदानित स्कूलों से ग्रामीण सेवा में गए टीचर्स भी शहरों में प्रतिनियुक्ति पर आ रहे हैं। ये आदेश शिक्षा सचिव स्तर पर हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री की स्वीकृति के बाद ही शिक्षा सचिव आदेश दे रहे हैं। इतना ही नहीं माध्यमिक शिक्षा निदेशक भी शिक्षा मंत्री के इशारे का इंतजार कर रहे हैं।

निदेशालय में ही डेपुटेशन

प्रदेशभर के जिलों में ही नहीं बल्कि शिक्षा निदेशालय और शिक्षा संकुल में भी बड़ी संख्या में टीचर्स डेपुटेशन पर है। इन टीचर्स से क्लेरिकल कार्य करवाया जा रहा है। इन टीचर्स को वापस स्कूल नहीं भेजने के मुद्दे पर कई बार कर्मचारी संगठन भी आगे आए लेकिन हटाया नहीं गया। अब एक बार फिर टीचर्स डेपुटेशन रद्द हो रहे हैं लेकिन प्रभावशाली टीचर्स को फर्क नहीं पड़ने वाला।