ऊपर से नीचे के क्रम में हो मंत्रालयिक संवर्ग के पदों की डीपीसी

• पदोन्नति में अधिक से अधिक कार्मिकों को लाभ दिलाने के लिए राजस्थान शिक्षा विभागीय संयुक्त कर्मचारी संघ की ओर से संयुक्त निदेशक को ज्ञापन

चूरू, 18 अक्टूबर। राजस्थान शिक्षा विभागीय संयुक्त कर्मचारी संघ की ओर से शिक्षा विभाग के मंत्रालयिक संवर्ग के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को यहां संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) को ज्ञापन देकर मंत्रालयिक संवर्ग के डीपीसी ऊपर से नीचे के क्रम में करने की मांग की है ताकि अधिक से अधिक कार्मिकों को डीपीसी का लाभ मिल सके।

संघ के संभाग अध्यक्ष मुकेश शर्मा एवं जिलाध्यक्ष सुनील जांगिड़ के नेतृत्व में मिले कार्मिकों ने संयुक्त निदेशक को बताया कि शिक्षा निदेशालय द्वारा 16 अक्टूबर को सभी मण्डल अधिकारियों को सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक एवं कनिष्ठ लिपिक डीपीसी के लिए तिथिवार शेड्यूल जारी करने के निर्देश जारी किये हैं। राज्य सरकार द्वारा मंत्रालयिक संवर्ग के कैडर को पुनः पुनर्गठित करते हुए पदों को नये सिरे से आवंटन वर्ष 2023 में ही किया गया है ताकि अधिकतम कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिले। इसके लिए जरूरी है कि मंत्रालयिक संवर्ग के पदों की डीपीसी ऊपर से नीचे के क्रम में की जाए ताकि पदोन्नति से उपलब्ध रिक्त पदों जिनकी संख्या कैडर पुनर्गठन के फलस्वरूप अधिकतम होगी, की गणना डीपीसी में की जाकर अधिकतम कर्मचारियों को लाभ मिल सके एवं पदों की पूर्ति भी अधिकतम हो सके।

नीचे से ऊपर के क्रम में डीपीसी होने पर इसका नुकसान राजस्थान के सभी मंत्रालयिक संवर्ग, कनिष्ठ एवं वरिष्ठ सहायक को होगा। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा मंत्रालयिक संवर्ग को दिया गया पुनर्गठन से पदोन्नति का लाभ इस वर्ष शून्य हो जायेगा। पदों के पुनर्गठन में कनिष्ठ सहायक के पदों को ही उच्च पदों में अपग्रेड किया है। इसलिए अधिकांश जिलों में कनिष्ठ सहायक के पदों की स्थिति अधिशेष है, जब तक पदोन्नति नहीं हो जाती हैं। इसके उपरांत ही चश्रेक से कनिष्ठ सहायक के पदोन्नति संभव हो पायेगी। सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ सहायक के सेवानिवृति से रिक्त पद अत्यंत ही न्यून हैं।

वर्ष 2024-25 में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के उच्चतर पदों से लगभग 1400 रिक्तियां उपलब्ध होगी। अतः ऊपर के पदों की डीपीसी के अभाव में यदि निम्न पद सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ सहायक की डीपीसी की जाती है तो इन रिक्तियों का लाभ नहीं मिलेगा। इससे प्रत्येक मण्डल में लगभग 150 से 250 सहायक प्रशासनिक अधिकारी नहीं बन पाएंगे। इसी क्रम में ये नुकसान वरिष्ठ सहायकों के पदों में भी होगा।

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पूर्व में भी 2022-23 तथा 2023-24 में पदोन्नति ऊपर से नीचे के क्रम में डीपीसी हुई थी। पदोन्नति से रिक्त होने पर पदों की अब रिव्यू डीपीसी किये जाने का भी प्रावधान नहीं हैं। अतएव प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि संयुक्त निदेशकों को डीपीसी शेड्यूल जारी करने की कार्यवाही के स्थान पर निदेशालय से मंत्रालयिक संवर्ग के उच्चतर पदों, संस्थापन, प्रशासनिक, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पदों की डीपीसी शीघ्र कराते हुए फिर मण्डल स्तर के पदों की डीपीसी करवाई जाए।

प्रतिनिधि मण्डल में संभागाध्यक्ष मुकेश शर्मा, जिलाध्यक्ष सुनील जांगिड़ के साथ मुरारीलाल शर्मा, विजेन्द्र सिंह, रघुवीर स्वामी, जाकिर हुसैन, नरेश कुमार, कुलदीप ढ़ाका, मोतीलाल मेहरा, राजेन्द्र झाझड़िया, कुलदीप शर्मा, मोहम्मद अनवर, नितेश शर्मा, घनश्याम सहारण, दुर्गाशंकर, राकेश मांझू, ओमप्रकाश मीणा, नितेश शर्मा, जनार्दन गहलोत एवं चूरू जिले के शिक्षा विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे। संयुक्त निदेशक ने आश्वासन दिया कि प्रतिनिधिमंडल की मांग से निदेशालय को अवगत करा दिया जाएगा।