आपको आदेश दिया जाता है कि आप उक्त दोनों ऑडियो संदेशों का प्रसारण तुरंत प्रभाव से रुकवाएं और यह स्पष्ट करवाएं कि आप द्वारा किन कारणों से बिना अधिप्रमाणन के उक्त विज्ञापन संदेश प्रसारित कर आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की अवहेलना की गई।
भाजपा ने आपत्ति जताते हुए की थी शिकायत
दरअसल, पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में जनता के पास लगातार मोबाइल नंबर से रिकॉर्डेड कॉल आ रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आवाज में कांग्रेस की 7 गारंटियों के बारे में जानकारी दी जा रही है और उसका लाभ लेने के लिए लोगों से रजिस्ट्रेशन करने की अपील की जा रही है। ये रजिस्ट्रेशन कॉल के दौरान ही किया जाता है।
इस विज्ञापन को लेकर पिछले दिनों भाजपा की तरफ से आपत्ति जताते हुए शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद निर्वाचन विभाग ने जब इसकी जांच करवाई तो पता चला कि इस विज्ञापन को निर्वाचन विभाग की ओेर से बनाई राज्य स्तरीय विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति से मंजूर ही नहीं करवाया गया है।
दोनों ऑडियो संदेशों का प्रसारण तुरंत रुकवाने के निर्देश

बीजेपी की ओर से चुनाव आयोग से शिकायत के बाद इसकी जांच की गई। जिसमें यह विज्ञापन आचार संहिता के नियमों के उल्लंघन का पाया गया। इसको लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया है कि दोनों ऑडियो संदेशों का प्रसारण तुरंत प्रभाव से रुकवाए और यह भी स्पष्ट करें कि आप की ओर से किन कारणों से अधिप्रमाणन के बिना विज्ञापन संदेश प्रसारित कर आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की अवहेलना की गई।

दोनों ऑडियो संदेशों का प्रसारण तुरंत रुकवाने के निर्देश
बीजेपी की ओर से चुनाव आयोग से शिकायत के बाद इसकी जांच की गई। जिसमें यह विज्ञापन आचार संहिता के नियमों के उल्लंघन का पाया गया। इसको लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया है कि दोनों ऑडियो संदेशों का प्रसारण तुरंत प्रभाव से रुकवाए और यह भी स्पष्ट करें कि आप की ओर से किन कारणों से अधिप्रमाणन के बिना विज्ञापन संदेश प्रसारित कर आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की अवहेलना की गई।
नियमानुसार कोई भी राजनीतिक पार्टी या प्रत्याशी अपना विज्ञापन मीडिया पर चुनाव प्रचार के लिए जारी करता है तो उसे निर्वाचन विभाग की ओर से बनाई विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति से मंजूर करवाना होता है। ऐसा नहीं करने पर इसे आदर्श आचार संहिता के श्रेणी में माना जाता है।