संगठन के प्रदेश अतिरिक्त महा मंत्री रवि आचार्य ने बताया कि राज्य में कार्यरत समस्त संवर्ग के कार्मिकों के लिए एमएसीपी योजना 1 अप्रैल 2023 से लागू की गई है। जिसका वित्त विभाग द्वारा आचार संहिता के पूर्व 6 अक्टूबर 2023 को नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है तथा आदेश में कुछ विषयों पर स्पष्टीकरण भी जारी किए गए है परंतु उसके बाद भी दो माह गुजर जाने के बावजूद अभी तक उक्त प्रक्रिया को शिक्षा विभाग में कई जिलों में प्रारंभ नही किया गया है। अधिकांश कार्मिक मिलने वाले लाभ से अनभिज्ञ होने के कारण भी आर्थिक लाभ से वंचित है।

आचार्य ने बताया कि सम्भाग एवं जिलो के शिक्षा विभाग के अधिकारीगण विभागीय दिशा-निर्देश के अभाव में वेतन निर्धारण का आदेश करने से असमंजस में है।
जिससे कई पात्र शिक्षक इस योजना से लाभान्वित नहीं हो पा रहे है। उक्त योजना में वेतन निर्धारण हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करने का समय केवल तीन माह का है लगभग दो माह निकल चुके है ।

शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पदाधिकारियों प्रदेश उपाध्यक्ष ओमप्रकाश विश्नोई,जिला संगठन मंत्री लेखराम गोदारा, जिलाध्यक्ष मोहनराम भादू,जिलामंत्री नरेंद्र आचार्य ने अधिकारियों को भेजे ज्ञापन में आग्रह किया है कि विभागीय अधिकारियों को निर्देश प्रदान कर कार्यालयाध्यक्ष को आदेशित कर उक्त योजना की क्रियान्विति हेतु विशेष शिविरो का आयोजन जिला ब्लॉक स्तर पर कर कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाया जाए जिससे समस्त पात्र शिक्षकों को इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ मिल सके।