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बीकानेर , 6 मार्च। राजस्थान के करीब साढ़े चार हजार एडवोकेट्स को केंद्र सरकार ने नोटेरी का दर्जा दिया है। एक साक्षात्कार के बाद इन एडवोकेट्स का चयन नोटेरी के रूप में हुआ है। खास बात ये है कि राजस्थान इतनी बड़ी संख्या में पहली बार नोटेरी बनाए गए हैं।

केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय ने वर्ष 2020 में नोटेरी के लिए एडवोकेट्स से आवेदन लिए थे। इसके बाद इंटरव्यू हुए। हाल ही में इंटरव्यू के बाद ये चयन किया गया है।

कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के निर्देश पर राजस्थान के एडवोकेट्स को इंटरव्यू नहीं देने की स्थिति में दोबारा इंटरव्यू देने का अवसर दिया गया। देश के अन्य राज्यों में ये अवसर नहीं दिया गया। इसके बाद मंगलवार को मंत्रालय ने अपनी साइट पर चार हजार पांच सौ 38 एडवोकेट्स की लिस्ट जारी कर दी। ये सभी अब नोटेरी के रूप में अदालतों में काम कर सकेंगे।

बीकानेर से 222 नोटेरी

बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के 322 एडवोकेट्स को इस बार नोटेरी बनने का अवसर मिल गया है। अर्से बाद नोटेरी बने एडवोकेट्स में अधिकांश का चयन हो गया है। बीकानेर, लूणकरनसर, नोखा, श्रीडूंगरगढ़, खाजूवाला, कोलायत और अनूपगढ़ से 222 एडवोकेट का चयन हुआ है। करीब इतने ही एडवोकेट्स ने नोटेरी के लिए आवेदन किया था।