17 June 2022 11:03 PM
जयपुर, 17 जून (थार न्यूज़)। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर के समक्ष प्रस्तुत होने वाले दीवानी प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ताओं को विभाग आंवटित किए गए है। विधि एवं विधिक कार्य विभाग (राजकीय वादकरण) की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि अतिरिक्त महाधिवक्ता चिंरजीलाल सैनी को प्राथमिक शिक्षा, आयुर्वेद, तकनीकी शिक्षा, देवस्थान, खेल एवं युवा मामलात, अल्पसंख्यक, वक्फ, सैनिक कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग आवंटित किए गए है। इसी तरह अतिरिक्त महाधिवक्ता गणेश मीणा को संस्कृत शिक्षा, सामान्य प्रशासन, समाज कल्याण, जनजाति क्षेत्रीय विकास, राज्य बीमा एवं जीपीएफ विभाग आवंटित किए गए है।
आदेश के अनुसार अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश महर्षि को कृषि, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गृह (सेवा मामलों के अलावा), सिंचित क्षेत्र विकास, डेयरी फिशरीज विभाग तथा अतिरिक्त महाधिवक्ता सत्येन्द्र सिंह राघव को सहकारिता, कॉलोनाइजेशन, कार्मिक, पंचायती राज (सेवा मामले) माध्यमिक शिक्षा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का आवंटन किया गया है। इसी तरह अतिरिक्त महाधिवक्ता गणेश परिहार को चिकित्सा विभाग (गैर सेवा मामले), श्रम एवं रोजगार, पेंशन, परिवहन, निर्वाचन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ट्रेजरी एवं अकांउट, ऊर्जा, एचसीएम रीपा एवं पुरातत्व विभाग आंवटित किए गए है। इनकी सेवा शर्तें 8 दिसंबर 2021 को जारी विभागीय आदेश के अनुसार रहेंगी।
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