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राजस्थान में सस्ती होगी सीएनजी; पंचायत चुनाव एक साथ होंगे, कर्मचारियों-महिलाओं को सस्ता लोन मिलेगा

कनय शर्मा

जयपुर , 10 जुलाई । राजस्थान सरकार के पहले फुल बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वित्त मंत्री ने विधानसभा में 171 मिनट (2 घंटे 51 मिनट) लंबा भाषण दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक कीर्तिमान कायम किया है। दिया कुमारी ने सबसे बड़ा दूसरा बजट भाषण पढ़ा। इससे पहले वर्ष 2023 में गहलोत ने 3 घंटे 20 मिनट का बजट भाषण पढ़ा था।
राज्य सरकार आने वाले 5 साल में 4 लाख से ज्यादा नई नौकरी देगी। वहीं, पंचायत के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। एससी-एसटी वर्ग में आने वाले सरकारी कर्मचारियों को सस्ता लोन भी दिया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ काम करने वाली महिलाओं को भी सरकार कम ब्याज में लोन देगी, जबकि राजस्थान के स्कूली स्टूडेंट का मेरिट में आने पर टैबलेट और फ्री इंटरनेट की भी घोषणा की गई है। बजट में हेल्थ और पुलिस विभाग में करीब 9 हजार नए पद भी सृजित किए गए हैं। शहरी विकास के लिए बजट में 1300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजस्थान में 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे की घोषणा को एक बड़े डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। बजट भाषण के दौरान विपक्ष ने कई बार हंगामा भी किया। कांग्रेसी विधायकों ने कहा कि बजट की घोषणाएं पुरानी हैं, जो उनकी सरकार ने की थी। अब इन्हें रिपीट किया जा रहा है। इससे पहले वित्त मंत्री ने भाषण की शुरुआत में कहा कि पिछली सरकार में हुई पेपर लीक की घटना को हमारी सरकार ने रोका, माफिया पर कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा गिरफ्तारी की है। आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे। हमारे 10 संकल्प हैं। इन्हें लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं।
चिकित्सा विभाग को लेकर बड़ी घोषणाएं
> मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का दायरा बढ़ा। बच्चों के लिए पीडियाटिक पैकेज जोडऩे की घोषणा की गई।
> RUHS में ट्रोमा सेन्टर बनाने की घोषणा। पिछले दिनों की सीएम ने अस्पताल का दौरा किया था, इस दौरान अस्पताल में सुविधाओं के विस्तार के निर्देश दिए थे।
> हेल्थ सेक्टर को बजट में 8.26 फीसदी हिस्सा
> स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
> चिकित्सा क्षेत्र हेतु 27660 करोड़ का प्रावधान
> कुल बजट में 8.26 फीसदी हेल्थ सेक्टर की हिस्सेदारी।
> वित्त मंत्री ने कहा कि चिकित्सा संस्थानों को मजबूती देना जरूरी है। 1500 चिकित्सक और 4000 नर्सिंग के नए पद सृजित होंगे।
> प्रदेश में राज. हेल्थ डिजिटल मिशन शुरू होगा।
> PHC से लेकर बड़े अस्पताल कनेक्ट होंगे।
> मरीजों का ई-हेल्थ रिकॉर्ड संधारण होगा।
> राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन होगा शुरू।
> हर विधानसभा क्षेत्र में आयुष्मान सामुदायिक चिकित्सा केंद्र स्थापित होंगे। साथ ही एक-एक आयुष्मान मॉडल सीएचसी स्थापित की जाएगी
> निष्क्रिय पड़े 10 ट्रोमा सेंटर को नए उपकरण दिए जाएंगे।
आंगनबाड़ी के लिए बड़ी घोषणाएं
> अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को मिलेगा दूध। सप्ताह में 3 दिन दूध देने की घोषणा।
> पोषाहार बनाने हेतु दिए जाएंगे गैस कनेक्शन। पहले चरण में 2000 केंद्रों को दिया जाएगा गैस सिलेंडर।
> हर पंचायत मुख्यालय पर नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की भी घोषणा।
> प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे।
शिक्षा और युवाओं के लिए सौगात
> विद्यालयों और महाविद्यालयों में बिजनेस इनोवेशन अभियान की होगी शुरुआत
> युवा नीति 2024 लाने की घोषणा
> 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियों का एलान
> स्कूली शिक्षा में नवीन विषयों की होगी शुरुआत
> 1 साल में 1 लाख पदों पर भर्तियों की घोषणा
> स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा काम
> 750 विद्यालयों भवन मरम्मत हेतु 100 करोड़
> छात्रावास में छात्र-छात्राओं को मैस भत्ता 3000 रुपए किए जाने की घोषणा
> विद्यार्थियों को आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए दिया जाएगा बजट
> विवि में कुलपति की जगह अब कुलगुरु पदवी
> 50 नए प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे
> नए स्कूल भवनों का किया जाएगा निर्माण
> युवाओं हेतु ABGC पॉलिसी लाने की घोषणा। 5 वर्षों में इस पॉलिसी के जरिए दिए जाएंगे 50 हजार रोजगार।
> ज्योतिष एवं वास्तु विज्ञान के अध्ययन के लिए जयपुर में शुरू किया जाएगा केंद्र। 10 करोड़ की लागत से जयपुर में केंद्र शुरू किया जाएगा।
> संस्कृत विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए होंगे खर्च।
बड़ा एलान
> रोडवेज में होंगी नई भर्तियां। 1650 पदों पर भर्ती करने का ऐलान।
सड़क परिवहन के लिए अहम घोषणाएं
> फ्लाईओवर-ब्रिज आदि के लिए 9 हजार करोड़ रुपए की घोषणा
> स्टेट हाईवे, सड़कों के साथ बाइपास, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड, हाई लेवल ब्रिज के निर्माण व रिपेयर के लिए 9 हजार रु.की घोषणा।
> हर विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ की सड़कें।
> 3 करोड़ के अन्य विकास कार्य की स्वीकृति
> 53000 किमी सड़क के निर्माण के लिए 60,000 करोड़ का बजट
> प्रदेश में 2750 किलोमीटर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनाया जाना प्रस्तावित
> 20 करोड़ लागत की डीपीआर तैयार की जा रही
औद्योगिक विकास के लिए घोषणाएं
> राजस्थान अभिलेखागार का होगा डिजिटाइजेशन
> एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी
> टैक्सटाइल पॉलिसी, राजस्थान वेयर हाउसिंग पॉलिसी की भी बजट में घोषणा
> राजस्थान इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित होगा
> सरकार शहर में को-वर्किंग स्पेस करवाएगी तैयार। साथ ही प्रदेश में डिफेंस मैन्युफेक्चरिंग हब की स्थापना होगी।
> 200 करोड़ से जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर की होगी स्थापना। डेटा सेंटर पॉलिसी भी लाई जाएगी।
> विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक पार्क, स्टोर मंडियों की स्थापना होगी।
मंदिरों के लिए घोषणाएं
> खाटू श्याम के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा
> अयोध्या-काशी की तर्ज पर खाटू श्याम कॉरिडोर। 100 करोड़ राशि खर्च करने का एलान।
> 600 मंदिरों में त्योहारों होगी साज-सज्जा। इस पर 13 करोड़ रुपए होंगे खर्च।
> मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा
जल के लिए बड़ी घोषणाएं
> श्वक्रष्टक्क के पहले चरण का काम हुआ शुरू।
> 6 नई पेयजल परियोजनाओं की हुई घोषणा।
> 25 लाख घरों में नल से जल का लक्ष्य
> किसानों को 2 हजार रुपए सम्मान निधि
> पेयजल के लिए 5000 करोड़ की योजना
> हर विधानसभा क्षेत्र में 20 हैंडपंप लगेंगे
ऊर्जा क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणाएं
> स्मार्ट मीटर से हाईटैक होंगे बिजली उपभोक्ताओं। प्रदेशभर में 25 लाख स्मार्ट मीटर लगाने की घोषणा।
> केन्द्र की क्रष्ठस्स् योजना के तहत लगाएं जाएंगे मीटर।
> ऊर्जा के बैकअप प्लान को देखते हुए ऊर्जा भण्डारण के लिए बनाई जाएगी नीति।
> अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना जरूरी। ऐसे में सभी सरकारी कार्यालयों को सौर ऊर्जा जोड़ा जाएगा।
> रिवेम्प स्कीम में चरणबद्ध तरीके से होगा काम।
> 765 केवी क्षमता के बनेंगे 6 नए त्रस्स्
> इसके अलावा अन्य जगहों पर भी ग्रिड सब स्टेशनों की घोषणा।
> प्रदेश में बिजली से महरूम 2.08 लाख घरों को जारी होंगे कनेक्शन।
> राजस्थान में इस साल एक लाख 45 हजार कृषि बिजली कनेक्शन होंगे जारी।
> 31 मार्च, 2024 तक पेंडिंग चल रहे सभी आवेदनों पर जारी होंगे कनेक्शन।
> राजस्थान में किसानों को ऑन डिमांड जारी हो सकेंगे बिजली कनेक्शन

भविष्य के 10 संकल्प

■ प्रदेश को 350 बिलियन इकॉनोमी बनाना
■ बुनियादी सुविधाओं-पानी, बिजली व सड़क का विकास
■ सुनियोजित विकास के साथ शहरी, ग्रामीण व क्षेत्रीय विकास
■ सम्मान सहित किसान परिवारों का आर्थिक सशक्तीकरण
■ बड़े उद्योगों के साथ-साथ एमएसएमई को प्रोत्साहन
■ ‘विरासत भी और विकास भी’ की सोच के साथ धरोहर संरक्षण
■ सतत विकास के साथ हरित राजस्थान एवं पर्यावरण संरक्षण
■ मानव संसाधन विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य
■ गरीब एवं वंचित परिवारों के लिए गरिमामयी जीवन
■ परफोर्म, रिफार्म, ट्रांसफोर्म के साथ सुशासन

बीकानेर में लगेगा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट

गंदे पानी के समाधान के लिए 100 करोड़; पॉलिटेक्निक कॉलेज में सीटें बढ़ेंगी

बीकानेर/जयपुर। बुधवार को राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत बजट में बीकानेर को 2 सोलर पार्क दिए गए हैं। वहीं, बीकानेर के इंजीनियर कॉलेज को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित किये जाने की घोषणा भी की गई है। जिस पर 300 करोड़ खर्च होंगे। इसके अलावा जयपुर-भीलवाड़ा-बीकानेर से कोटपूतली के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनाए जाएंगे। बीकानेर में मिल्क प्लांट लगाये जाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही पॉलिटेक्निक कॉलेज की सीटों में बढ़ोतरी, बीकानेर शहर को गंदे पानी से छुटकारा दिलाने के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से काम करवाए जाने की घोषणा बजट में की गई है।
विकसित होगा इंजीनियरिंग कॉलेज
प्रदेश में भरतपुर, बीकानेर और अजमेर के इंजीनियर कॉलेज को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पर 300 करोड़ खर्च होंगे। इससे बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को फायदा होगा। इसके साथ ही बीकानेर में पौधरोपण पर विशेष जोर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने बजट में घोषणा करते हुए बीकानेर सहित कई जिलों में दस करोड़ रुपए की लागत से नर्सरी बनाई जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि हर घर नल पहुंचाने की योजना में पूर्व सरकारी की लापरवाही से प्रदेश पीछे रहा। जलजीवन मिशन में 25 हजार घरों में पानी पहुंचाया जाएगा। 5046 गांवों को सतही जल से पानी पहुंचाया जाएगा। नए पेयजल प्रोजेक्ट शुरू होंगे। प्रदेश में स्थानीय स्तर पर हर विधानसभा क्षेत्रों में 20-20 हैंडपंप और 10-10 ट्यूबवेल के निर्माण की घोषणा की गई। स्कूलों में 350 करोड़ की लागत से लाइब्रेरी और टॉयलेट सहित बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा।
बजट में बीकानेर के लिए ये घोषणाएं
> खाजूवाला-बीकानेर में पेयजल योजना पुनर्गठन शहरी जल योजना के तहत 25 करोड़
> जल योजना पूगल (खाजूवाला)-बीकानेर को धोधा नहरी उपशाखा से जोडऩे एवं पुनर्गठन कार्य- 4 करोड़ 50 लाख
> लूणकरणसर में 24 करोड़ रुपए से 16 किमी सड़क निर्माण
> 132 केवी जीएसएस निर्माण कार्य में गुसाईसर बड़ा एवं ठुकरियासर (डूंगरगढ़), केहरली (कोलायत), महाजन (लूणकरणसर), दंतोर (खाजूवाला) को शामिल किया गया है।
> बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण 46 करोड़ 33 लाख की लागत से किया जाएगा।
> लूणकरणसर और नागणेची माता मंदिर तक ओवरब्रिज बनेगा ।
> परसनेऊ- बिग्गा स्टेशन पर ओवरब्रिज बनेगा।
> बीकानेर शहर में एकत्रित होने वाले गन्दे पानी के स्थायी समाधान का कार्य के 100 करोड़
> कपिल सरोवर (कोलायत)-बीकानेर के सौंदर्यीकरण कार्य होंगे।
> राज्य अभिलेखागार-बीकानेर में स्थित लगभग 40 करोड़ हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट का चरणबद्ध रूप से डिजिटाइजेशन किया जायेगा।
> बीकानेर में आईआटी में नवाचार किए जाएंगे और 3डी तकनीक को विकसित किया जाएगा।
> बीकानेर में पॉलिटेक्निक कॉलेज में सीटें बढ़ेगी।
> उप जिला चिकित्सालयों में लूणकरणसर, खाजूवाला, बज्जू (कोलायत) का क्रमोन्नयन किया गया है।
> महाजन (लूणकरणसर)-बीकानेर में सहायक अभियंता (विद्युत) कार्यालय
> बीकानेर में अतिरिक्त निदेशक (खान) कार्यालय होगा।
> नापासर- बीकानेर को नगरीय इकाई में क्रमोन्नत किया गया है।
> बीकानेर में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा।
बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं
> प्रदेश में 60000 करोड़ खर्च करके नई सड़क परियोजनाएं हाथ में ली जाएंगी, इसमें बाइपास सड़कें स्टेट हाईवे बनाए जाएंगे।
> 9000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों, रेलवे और अंडर ब्रिज के काम करवाए जाएंगे।
> प्रदेश में पहली बार 2750 किलोमीटर के ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे।
> जयपुर-किशनगढ़-अजमेर-जोधपुर में साढ़े 300 किलोमीटर, जयपुर-भीलवाड़ा-बीकानेर से कोटपूतली, ब्यावर से भरतपुर, जालोर से झालावाड़, अजमेर से बांसवाड़ा, जयपुर से फलोदी, श्रीगंगानगर से कोटपूतली के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे।
> बिपरजॉय तूफान से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के लिए अलग से बजट की घोषणा।
> उपखंड और तहसील मुख्यालय को जिला मुख्यालय की सड़क से जोडऩे के लिए 306 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
> शहरी क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत और अपग्रेडेशन के लिए 500 करोड रुपए का बजट।
पर्यटन क्षेत्र की घोषणाएं
> राजस्थान में 20 लाख परिवार पर्यटन क्षेत्र से रोजगार लेते हैं। नई पर्यटन नीति लाई जाएगी।
> पर्यटन विकास बोर्ड बनेगा। इस कार्यकाल में 5 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के पर्यटन के विकास का काम करवाया जाएगा।
> इस फंड के माध्यम से हेरिटेज, रिलिजियस, इको टूरिज्म विकास के काम किए जाएंगे।
> 20 पर्यटन स्थलों पर 200 करोड़ के काम करवाए जाएंगे।
> राजस्थान हेरिटेज कंवर्जेशन बोर्ड बनेगा, यह बोर्ड पुरातात्विक स्थानों और हेरिटेज स्थलों का विकास करेगा।
> वेडिंग डेस्टिनेशन के प्रमुख स्थानों का विकास करने के लिए अलग से प्रोग्राम बनेगा।
> पांडुपोल, अलवर और त्रिनेत्र गणेश, रणथंभौर में ईवी व्हीकल चलेंगे।
> काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह खाटू श्याम जी मंदिर का 100 करोड़ से कॉरिडोर बनाया जाएगा।

सिर्फ थोथी घोषणाएं हुई : नेता प्रतिपक्ष जूली

जयपुर (ब्यूरो)। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार के पूर्ण बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि फरवरी में जो बजट पेश हुआ था, 27 प्रतिशत खुद ही मान रहे वो पूरा नहीं कर पाए। अब सिर्फ थोथी घोषणाएं की गई थी।
जूली ने कहा कि पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाने के काम को भी पूरा नहीं किया गया। ईआरसीपी, यमुना नदी योजना क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पराजय झेलनी पड़ी। आज फिर एक लाख भर्तियों की घोषणा कर दी है। 4 साल में एक-एक लाख भर्ती कैसे करेंगे, जनता को बताए।
उन्होंने कहा कि हमारे समय में कोई नया टैक्स नहीं लगाया था। इस सरकार में राजकोषीय घाटा बढ़कर 70 हजार करोड़ तक पहुंच रहा है। ये कह रहे हमने इनके ऊपर कर्ज छोड़ा है। अब इनके समय में भी कर्ज बढ़ रहा है। चिरंजीवी जैसी योजना को ये बंद कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि ओपीएस को भी लेकर बजट में साफ बात नहीं है। खाटूश्याम जी मंदिर के लिए गहलोत सरकार में विकास हेतु निधि दी गई थी। बीजेपी कुछ नया नहीं कर रही है। बजट भाषण में किसान के लिए कोई बात नहीं हुई। पंचायत राज चुनाव से बीजेपी भाग रही है। भरतपुर ,अलवर का यही हाल है। उन्होंने कहा कि भादरा की घटना सबके सामने है, वहां चुनाव अधिकारी छुट्टी लेकर चला गया है। राजस्थान में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। चुनाव में टीटी को मंत्री बनाया जनता ने उसकी सीटी बजा दी।

सिर्फ खानापूर्ति हुई है : सचिन पायलट

जयपुर। प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधानसभा में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि बजट से हमें उम्मीद थी कि प्रदेश में लगातार जो मंहगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे। लेकिन बजट भाषण को सुनने के बाद ऐसा लग रहा कि सिर्फ खानापूर्ति हुई। जिन मूलभूत सुविधाओं की जनता को जरूरत थी, आज प्रदेश में बिजली, पानी का बहुत बुरा हाल है। कृषि क्षेत्र में जो घोषणाएं पूर्व की थी उनको पूरा नहीं कर पाए। हमारी सरकार जो नौकरियां देकर गई, विगत 6 माह में उनको पूरा नहीं किया गया, बजट से बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पडऩे वाला।