राजस्थान में 49 नगरीय निकायों का कार्यकाल खत्म,सरकार ने कलेक्टर, एडीएम-एसडीएम को नियुक्त किया प्रशासक

• अगले माह से परिसीमन का काम होगा शुरू

जयपुर , 25 नवम्बर। राजस्थान के 49 नगरीय निकायों (नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम) में कार्यकाल पूरा हो गया है। इसे देखते हुए सरकार ने सोमवार को यहां प्रशासक नियुक्त किए हैं। अब नया बोर्ड बनने तक यही प्रशासक इन निकायों में तमाम निर्णय करते हुए सरकार के पास प्रस्ताव भिजवाएंगे। सरकार ने प्रशासक के तौर पर इन जगहों पर कलेक्टर, उपखंड अधिकारी (एसडीएम) और अतिरिक्त जिला कलेक्टर (एडीएम) को नियुक्त किया है। जहां नगर निगम है वहां कलेक्टर, जहां नगर परिषद है वहां एडीएम और जहां नगर पालिका है, वहां एसडीएम प्रशासक के तौर पर लगाया है।

राज्य में सोमवार (25 नवंबर) को 5 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 24 नगर पालिकाओं का कार्यकाल खत्म हो गया। सरकार ने ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ के तहत प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में एक साथ चुनाव करवाने का बजट में ऐलान किया है। इसे देखते हुए सरकार ने अब इन निकायों के अलावा 109 अन्य नगरीय निकायों में भी परिसीमन का काम शुरू करने के आदेश संबंधित जिलाें के जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए हैं।

साल 2026 में हो सकते हैं एक साथ चुनाव
वन स्टेट, वन इलेक्शन के तहत अगर सरकार चुनाव करवाती है तो वह साल 2026 में ही हो सकते हैं। क्योंकि अजमेर नगर निगम का कार्यकाल फरवरी 2026 में खत्म होगा। वहीं जयपुर, कोटा, जोधपुर नगर निगमों के अलावा अन्य निकायों का कार्यकाल नवंबर 2025 में पूरा होगा।

इन निकायों का कार्यकाल हुआ खत्म

नगर निगम : बीकानेर, अलवर, भरतपुर, पाली, उदयपुर

नगर परिषद : श्रीगंगानगर, सिरोही, टोंक, सीकर, नीमकाथाना, डीडवाना, मकराना, फलोदी, जैसलमेर, झुंझुनूं, हनुमानगढ़, जालोर, बालोतरा, बाड़मेर, चितौड़गढ़, चूरू, भिवाड़ी, पुष्कर, बांसवाडा, ब्यावर

नगर पालिका : राजगढ़, सूरतगढ़, नसीराबाद, थानागाजी, महवा, खाटूश्यामजी, माउंट आबू, पिण्डवाडा, शिवगंज, बिसाऊ, पिलानी, सुमेरपुर, कानोड, प्रतापपुर-गढ़ी, निम्बाहेड़ा, रावतभाटा, नाथद्वारा, आमेट, रूपवास, भीनमाल, कैथून, सांगोद, छबड़ा, मांगरोल

ये रहेगा परिसीमन का शेड्यूल

• 1 से 30 दिसंबर तक जिला निर्वाचन अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के नगरीय निकायों का परिसीमन करके उसका ड्राफ्ट प्लान तैयार करके 30 दिसंबर तक प्रकाशित करवाना होगा।
• 31 दिसंबर से 19 जनवरी 20025 तक इस ड्राफ्ट प्लान पर आपत्तियां मांगी जाएंगी और 20 जनवरी से 8 फरवरी तक इन आपत्तियों और दावों पर टिप्पणी सहित सम्पूर्ण परिसीमन की रिपोर्ट राज्य सरकार को भिजवानी होगी।
• राज्य सरकार इन आपत्तियों का निस्तारण 9 फरवरी से 1 मार्च तक करेगी।

चुनाव आयोग ने शुरू करवाया वोटिंग लिस्ट बनाने का काम
इधर, राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इन निकायों में खत्म होते कार्यकाल को देखते हुए चुनाव की तैयारियां शुरू करवा दी है। आयोग ने पिछले दिनों सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) को पत्र लिखकर मौजूदा वार्ड के मुताबिक वोटिंग लिस्ट बनाने पर काम शुरू करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत डीईओ को सात दिन में प्रगणकों की नियुक्ति करने के लिए कहा है।