नए 17 जिलों और 3 संभागों पर बनी मंत्रीमंडल उप समिति पर पूर्व सीएम गहलोत ने क्या कहा ?

जयपुर, 13 जून। । पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में गठित हुए 17 जिलों और 3 संभागों को लेकर भजनलाल सरकार ने एक मंत्रीमंडलीय उप समिति का गठन किया है ।

यह समिति इन जिलों के क्षेत्राधिकार, प्रशासनिक आवश्यकता , वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को लेकर समीक्षा करेगी । मंत्रीमंडलीय समिति का संयोजक उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया है, जबकि उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को सदस्य बनाया गया है ।

वही इस कमेटी का गठन होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है । गहलोत ने लिखा है कि हमारी सरकार ने राजस्थान में नए जिले रिटायर्ड IAS रामलुभाया की समिति की रिपोर्ट के आधार पर बनाए। राजस्थान में नए जिलों की सख्त आवश्यकता थी।

क्षेत्रफल में राजस्थान से छोटे मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में भी 33 जिले हैं। हमारी सरकार ने प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने एवं सर्विस डिलीवरी को बेहतर करने के लिए नए जिले बनाए और वहां कलेक्टर, एसपी एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को तैनात किया। राजस्थान की भाजपा सरकार ने मंत्रिमंडलीय उप-समिति बनाकर जिलों का रिव्यू करने का फैसला किया है।

गहलोत ने लिखा है कि अब यह देखना होगा कि यह समिति राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों एवं विकास के हित को देखकर फैसला लेगी या फिर राजनीतिक कारणों से पिछली सरकार के फैसले को गलत साबित करने की मंशा से कार्य करते हुए राजस्थान की जनता के हितों को ताक पर रखेगी।