भजनलाल सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में बीकानेर को जहां कुछ सौगात दी है, वहीं कुछ टीस बाकी रह गई है।

बीकानेर के पूगल और छत्तरगढ़ में सोलर पार्क:जलजीवन मिशन में 25 हजार घरों में पानी पहुंचाया जाएगा, हर विधानसभा क्षेत्रों में 20-20 हैंडपंप

जयपुर , 10 जुलाई। राजस्थान में सात महीने पहले सत्ता में आई बीजेपी की भजनलाल सरकार आज अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर रही है. बजट भजनलाल सरकार राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी पेश कर रही हैं.

उन्होंने 11 बजे अपना बजट भाषण शुरू कर दिया है. इस बजट से युवाओं, महिलाओं, किसानों और कर्मचारियों समेत सभी वर्गों को बड़ी उम्मीदें हैं. सबसे ज्यादा युवाओं को बजट का इंतजार है. उन्हें नई सरकार से बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों की आस है. विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने बेरोजगार युवाओं, किसानों और महिला विकास को लेकर बड़े वादे किए थे. इन्हीं वादों के दम पर वह कांग्रेस से सत्ता छिनने में सफल हो पाई थी.

करीब दस साल के बाद राजस्थान में सीएम के अलावा कोई मंत्री बजट पेश करेगा. इससे पहले राजस्थान में वित्त मंत्रालय सीएम के पास ही हुआ करता था. लिहाजा वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत अपनी सरकारों में खुद बजट पेश करते रहे हैं. अब दस साल बाद डिप्टी सीएम बजट पेश करेंगी. भजनलाल सरकार में वित्त मंत्रालय डिप्टी सीएम दीया कुमारी के पास है. दीया कुमारी ने मंगलवार को वित्त विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठकर बजट को अंतिम रूप दिया. बाद में इसकी कॉपी सीएम भजनलाल सरकार को सौंपी.

भजनलाल सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में बीकानेर को जहां कुछ सौगात दी है, वहीं कुछ टीस बाकी रह गई है। बीकानेर को अब तक पूगल और छत्तरगढ़ में सोलर पार्क देने की बड़ी घोषणा हुई है कई उम्मीद बाकी है। बीकानेर को क्या मिला और क्या नहीं मिला? इस सवाल से परे राजनीतिक दल के प्रतिनिधि अपने-अपने हिसाब से बजट पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कांग्रेस नेता जहां बजट को जनता की भावना के खिलाफ बता रहे हैं, वहीं भाजपा का कहना है कि इससे बेहतर बजट हो ही नहीं सकता था।

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट भाषण के शुरूआती दौर में ही बीकानेर के पूगल और छत्तरगढ़ को सोलर पार्क देने की घोषणा कर दी है। सोलर पार्क लगने से क्षेत्र में न सिर्फ बिजली संकट में कमी आएगी, बल्कि किसानों को भी फायदा होगा। अब तक सोलर प्लांट बारानी क्षेत्र में ही लग रहे थे लेकिन इस बार सरकार ने पूगल और छत्तरगढ़ जैसे नहरी क्षेत्र में प्लांट की घोषणा कर दी है।

उन्होंने कहा- हर घर नल पहुंचाने की योजना में पूर्व सरकारी की लापरवाही से प्रदेश पीछे रहा। जलजीवन मिशन में 25 हजार घरों में पानी पहुंचाया जाएगा। 5046 गांवों को सतही जल से पानी पहुंचाया जाएगा। नए पेयजल प्रोजेक्ट शुरू होंगे। प्रदेश में स्थानीय स्तर पर हर विधानसभा क्षेत्रों में 20-20 हैंडपंप और 10-10 ट्यूबवेल के निर्माण की घोषणा की गई।

बजट में अब तक ये घोषणाएं

बीकानेर के पूगल, छत्तरगढ़ में सोलर प्लांट
प्रदेश में 60000 करोड़ खर्च करके नई सड़क परियोजनाएं हाथ में ली जाएंगी इसमें बाइपास सड़कें स्टेट हाईवे बनाए जाएंगे।
9000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों, रेलवे और अंडर ब्रिज के काम करवाए जाएंगे।
प्रदेश में पहली बार 2750 किलोमीटर के ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे।
जयपुर-किशनगढ़-अजमेर-जोधपुर में साढ़े 300 किलोमीटर, जयपुर-भीलवाड़ा-बीकानेर से कोटपूतली, ब्यावर से भरतपुर, जालोर से झालावाड़, अजमेर से बांसवाड़ा, जयपुर से फलोदी, श्रीगंगानगर से कोटपूतली के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे।
बिपरजॉय तूफान से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के लिए अलग से बजट की घोषणा।
उपखंड और तहसील मुख्यालय को जिला मुख्यालय की सड़क से जोड़ने के लिए 306 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
शहरी क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत और अपग्रेडेशन के लिए 500 करोड रुपए का बजट।

अभी  कुछ टीस बाकी रह गई है- उम्मीद और है

इस बजट में बीकानेर को सबसे बड़ी उम्मीद रेलवे क्रासिंग की समस्या के समाधान की थी। पिछले चुनाव में भाजपा ने रेलवे क्रासिंग को ही मुद्दा बनाया था। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी, इस बजट में कोई ठोस निर्णय होगा। पिछली कांग्रेस सरकार ने रेलवे क्रासिंग समस्या के लिए निजात के लिए दो ओवरब्रिज का बजट जारी कर दिया था। काम शुरू नहीं हो सका। ऐसे में इस बजट में काम शुरू करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की उम्मीद की जा रही थी।

खेल : महाराणा प्रताप स्पोट्‌र्स यूनिवर्सिटी बनेगी
250 करोड़ रुपए से महाराणा प्रताप स्पोट्‌र्स यूनिवर्सिटी बनेगी।
संभागीय स्तर पर स्पोट्‌र्स कॉलेज बनेंगे। 50-50 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
वन डिस्ट्रिक्ट-वन स्पोर्ट स्कीम लागू होगी। प्रत्येक जिले में प्रचलित खेलों की एकेडमी स्थापित होगी।
खेल आधुनिकीकरण मिशन बनेगा। 475 करोड़ की बजट राशि दोगुना होगी।
पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए स्पोट्‌र्स लाइफ इंश्योरेंस योजना शुरू होगी, 25 लाख का कवर मिलेगा।
उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए एसएमएस स्टेडियम में फिटनेस कैंप खोला जाएगा।
ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम और खेल मैदान बनाए जाएंगे। पहले चरण में 10 हजार से अधिक आबादी वाली पंचायतों में यह सुविधा विकसित की जाएगी।
खेलाे इंडिया की तर्ज पर ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन हर साल होगा। इसके लिए हर साल 50 करोड़ खर्च होंगे।
राजस्थान यूथ आइकॉन अवॉर्ड दिया जाएगा। युवा महोत्सव आयोजित होगा।

राजस्थान में बनाया जाएगा पीएम यूनिटी मॉल
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत नई पॉलिसी लाई जाएगी। इसके लिए हर साल 100 करोड़ का बजट होगा। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लोकल फोर लोकल के तहत प्रोत्साहन दिया जाएगा।
नई एमएसएमई पॉलिसी 2024 लाई जाएगी। इसके तहत 3 साल में 150 करोड़ खर्च कर नए कलस्टर बनाए जाएंगे। पहले साल 15 कलस्टर खोले जाएंगे।
ऐसे उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में 200 करोड़ की लागत से पीएम यूनिटी मॉल बनाया जाएगा।

शिक्षा : स्कूल स्टूडेंट को मुफ्त में टैबलेट और इंटरनेट
राजस्थान सरकार ने विवि के कुलपतियों का नाम अब बदल दिया है। अब कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा।
प्रदेश में भरतपुर, बीकानेर और अजमेर के इंजीनियर कॉलेज को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पर 300 करोड़ खर्च होंगे।
स्कूलों में 350 करोड़ की लागत से लाइब्रेरी और टॉयलेट सहित बुनियादी सुविधााओं का विकास किया जाएगा।
प्रदेश में 20 नए आईटीआई खुलेंगे। 8वीं, 10वीं, 12वीं में मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट मिलेंगे। इंटरनेट कनेक्शन मुफ्त मिलेगा।
सभी अनुदानित हॉस्टल में मेस भत्ता 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपए करने की घोषणा। खिलाड़ियों का मेस भत्ता बढ़ाकर 4000 रुपए करने की घोषणा।

10 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे

वित्त मंत्री ने बजट में 4 लाख नई भर्तियों की घोषणा की। ये सभी भर्तियां 5 साल में की जाएंगी। साथ ही सरकार नई युवा नीति भी लाएगी।
10 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की घोषणा।
स्टूडेंट्स के लिए नए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। 1.50 लाख से ज्यादा युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी।
युवाओं के लिए अटल उद्यमी योजना लाई जाएगी। स्टार्टअप्स के लिए 25 करोड़ रुपए से विशेष प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। कॉलेज में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम चलेगा, इस पर 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे।