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नयी दिल्ली , 26 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव के दौरान सभी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के जरिए डाले गए वोटों से मिलान करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईवीएम के बजाय कागजी मतपत्र पर वापस जाने की प्रार्थना को भी खारिज कर दिया।

कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा, “हमने पेपर बैलेट वोटिंग, संपूर्ण ईवीएम-वीवीपैट सत्यापन और वीवीपैट पर्चियों को भौतिक रूप से जमा करने की प्रार्थना को खारिज कर दिया है।”

कोर्ट ने कहा, “हालांकि संतुलित परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण है लेकिन किसी प्रणाली पर आंख मूंदकर संदेह करना संदेह पैदा कर सकता है और इसलिए सार्थक आलोचना की आवश्यकता है। चाहे वह न्यायपालिका हो, विधायिका आदि हो, लोकतंत्र सभी स्तंभों के बीच सद्भाव और विश्वास बनाए रखने के बारे में है। विश्वास और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम अपने लोकतंत्र की आवाज को मजबूत कर सकते हैं।”

हालाँकि, न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा पालन किए जाने वाले निम्नलिखित निर्देश पारित किए:

– मुहरबंद प्रतीक लोडिंग इकाइयों को ईवीएम स्ट्रांग रूम में संग्रहित किया जाएगा;

– माइक्रोकंट्रोलर यूनिट में जली हुई मेमोरी की जांच इंजीनियरों की टीम द्वारा की जाएगी।

यह फैसला उन तीन याचिकाओं पर आया है, जिनमें चुनाव के दौरान वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम से डाले गए वोटों से मिलान करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ताओं में से एक ने प्रार्थना की कि प्रत्येक ईवीएम वोट का मिलान वीवीपैट पर्चियों से किया जाए।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा दायर एक अन्य याचिका में आग्रह किया गया कि वीवीपैट पर्चियों का मिलान ईवीएम के माध्यम से डाले गए वोटों से किया जाना चाहिए ताकि नागरिक पुष्टि कर सकें कि उनका वोट ‘रिकॉर्ड के रूप में गिना गया है’ और ‘डाले गए वोट के रूप में दर्ज किया गया है।’

सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान उसने पूछा था कि क्या वह महज हैकिंग और हेरफेर के संदेह के आधार पर ईवीएम के संबंध में निर्देश जारी कर सकता है।

ईवीएम के साथ वीवीपैट पर्चियों का मिलान हमेशा विवाद का विषय रहा है।

2019 के लोकसभा चुनावों से पहले, लगभग 21 विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं ने सभी ईवीएम के कम से कम 50 प्रतिशत वीवीपीएटी सत्यापन की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

उस समय, ईसीआई प्रति विधानसभा क्षेत्र में केवल एक यादृच्छिक ईवीएम का वीवीपीएटी से मिलान करता था।

8 अप्रैल, 2019 को शीर्ष अदालत ने यह संख्या 1 से बढ़ाकर 5 कर दी और याचिका का निपटारा कर दिया। मई 2019 में, कोर्ट ने कुछ टेक्नोक्रेट्स द्वारा सभी ईवीएम के वीवीपीएटी सत्यापन की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी।