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अगस्त में 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी, अक्टूबर में ₹66 हजार/टन फिक्स किया MEP

नयी दिल्ली , 8 दिसम्बर। केंद्र सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर 31 मार्च 2024 तक बैन लगा दिया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी कर इस फैसले की जानकारी दी। प्याज एक्सपोर्ट पर यह बैन आज यानी 8 दिसंबर से लागू है।

सरकार ने यह फैसला प्याज की डोमेस्टिक अवेलेबलिटी मेंटेन रखने और कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए किया है। हालांकि, यह बैन नोटिफिकेशन के जारी होने के पहले की तीन कंडीशन में लागू नहीं होगा…

शिपिंग बिल फाइल की जा चुकी है, जहाज भारतीय पोर्ट्स पर आकर खड़े हो चुके हैं।
नोटिफिकेशन जारी होने के पहले जहाज पर प्याज की लोडिंग शुरू हो गई है।
जहां प्याज के कंसाइनमेंट कस्टम को हैंडओवर किए जा चुके हैं और उसके सिस्टम में डिटेल फीड हो चुकी हैं।

अगस्त में लगाई थी 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी

इससे पहले सरकार ने अगस्त में प्याज के डोमेस्टिक स्टॉक को मेंटेन रखने और कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी। वहीं अक्टूबर महीने के आखिर में प्याज के एक्सपोर्ट के लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस यानी MEP 800 डॉलर (करीब ₹66,710) प्रति टन फिक्स किया था। ये दोनों फैसले 31 दिसंबर 2023 तक लागू हैं।

नवरात्रि के बाद तेजी से बढ़े थे प्याज के दाम
अक्टूबर में नवरात्रि के बाद देश भर में प्याज की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी और केवल एक हफ्ते में दोगुने से ज्यादा बढ़ गईं थीं। जिसके बाद सरकार ने कंज्यूमर्स के ऊपर बोझ कम करने के 27 अक्टूबर से नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन (NCCF) और नेफेड जैसे सरकारी बिक्री केंद्रों के जरिए 25 रुपए किलो के रेट से प्याज की बिक्री शुरू की थी।

सरकार के पास 5 लाख टन है प्याज का स्टॉक
सरकार ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए 5 लाख टन प्याज बफर में स्टॉक रखा है। इसके अलावा सरकार स्टॉक को 2 लाख टन और बढ़ाकर 7 लाख टन करने के प्लान पर काम कर रही है।